सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में सर्च ऑपरेशन के लिए हरियाणा सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने याचिका दायर कर सर्च ऑपरेशन की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग की है। दूसरी ओर सिरसा में पुलिस-फोर्स को डेरे की तलाशी के लिए कोर्ट के एक ऑर्डर का इंतजार है। सूचना मिली है कि पुलिस ने लोकल लेवल पर ताले वगैरह तोड़ने के लिए 15 लोहारों को भी हायर किया है।
सिरसा में इस वक्त पुलिस, पैरा मिलट्री फोर्स और आर्मी की 25 कंपनियां तैनात हैं। इनमें आर्मी की 2 कंपनियां शामिल हैं। 10 कंपनियाें को सुरक्षा के मद्देनजर खंड स्तर पर भेज दिया गया था, वहीं अब इन्हें वापस बुला लिया गया है। बहरहाल डेरा क्षेत्र और शहर की सुरक्षा के लिए 3000 हजार तैनात किया गया है।
बम निरोधक दस्ते के 12 जवानों के अलावा 1000 जवान हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के इंतजार में हैं, उसके तुरंत बाद डेरे में सर्च के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा पुलिस ने 15 लोहारों को भी हायर किया गया है, जो अगर ताले वगैरह तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हर तरह से तैयार रहेंगे।
सिरसा के डीसी प्रभजोत सिंह व हिसार रेंज के हरियाणा पुलिस आईजी अमिताभ ढिल्लों के अलावा कई बड़े अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
गौरतलब है कि 29 अगस्त को पिछली सुनवाई पर सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि उन्होंने डेरे के विभिन्न जिलों में मौजूद नामचर्चा घरों की जांच कर ली है।
याचिका में कहा गया है कि व्यवस्था में पारदर्शिता जांच पर कोई सवाल उठे, इसलिए सरकार सिरसा के दो डेरों की जांच न्यायिक अधिकारी की निगरानी में कराना चाहती है। सरकार ने अर्जी पर तुरंत सुनवाई की मांग की, सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने इसे चीफ जस्टिस को रेफर करते हुए कहा कि इस पर फुल बेंच ही सुनवाई करेगी। पहले से इस मामले में जस्टिस एसएस सारों, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अवनीश झिंगन की फुल बेंच सुनवाई कर रही थी, लेकिन 3 सितंबर को जस्टिस सारों के रिटायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए फिर से फुल बेंच गठित होगी।
साध्वियों के यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को 20 साल की सजा होने के बाद से डेरे की स्थितियों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। नए-नए खुलासों को लेकर भले ही प्रदेश की आम जनता में उत्सुकता हो लेकिन सरकार बिना हाईकोर्ट के आदेशों के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगी। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से दिए जा चुके हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर दायर की गई जनहित याचिका में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है। अर्जी में मांग की गई है कि डेरा सिरसा की सर्च में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए इलाका मजिस्ट्रेट की देखरेख में यह कार्रवाई हो।
