राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 4 फीसदी डी.ए. के साथ इतना ही आई.आर. भी दे रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार को इसका भुगतान करने के लिए कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से इसके लिए 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया है ताकि इसका भुगतान किया जा सके। इस समय वेतन व पैंशन की अदायगी के कारण सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इसके अनुसार वर्ष, 2015-16 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 23,440 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,597 करोड़ रुपए तक पहुंच गईं। इसी साल राज्य का कुल खर्च 28,960 करोड़ रुपए तक पहुंचा जबकि राजस्व व्यय 22,303 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष, 2011-16 के मध्य वेतन, ब्याज के भुगतान, पैंशन व उपदान पर खर्च में लगातार बढ़ौतरी हुई है। उक्त मदों पर वर्ष, 2011-12 के 11,027 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष, 2015-16 में खर्च 16,511 करोड़ रुपए हुआ।
