भावान्तर भुगतान योजना की प्रशंसा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज यहाँ मंत्रालय में नीति आयोग के सदस्य श्री रमेश चन्द्र ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की भावान्तर भुगतान योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह योजना नीति आयोग की प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह योजना सुनिश्चित करेगी कि किसानों को समर्थन मूल्य से कम मूल्य नहीं मिले। यदि बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम होगा, तो अंतर की राशि किसान के खाते में जमा करने की पारदर्शी व्यवस्था इस योजना में की गई है। श्री चौहान ने बताया कि कृषि से होने वाली आय को दोगुना करने के लिये प्रदेश में कान्ट्रेक्ट फार्मिंग एक समाधान है, जो छोटे किसानों के लिये लाभकारी होगा। प्रदेश में इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान कर्ज माफी के बजाय उपज का उचित मूल्य चाहते हैं। प्रदेश में उचित मूल्य की प्रत्याशा में किसानों द्वारा भण्डारण करने पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिये पशुपालन, मछली पालन, कृषि, वानिकी तथा अन्य गतिविधियों को कृषि से जोड़ा जा रहा है।
नीति आयोग के सदस्य श्री रमेशचन्द्र ने कहा कि भावान्तर भुगतान योजना का फायदा सभी किसानों को मिलेगा, जबकि कर्ज-माफी का फायदा केवल पच्चीस प्रतिशत किसानों को मिलता है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। अब कृषि विपणन, कान्ट्रेक्ट फार्मिंग और पशुधन विकास, डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार करें और प्रदेश, देश का नेतृत्व करे।
इस अवसर पर राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री चेतन्य काश्यप, नीति आयोग के सलाहकार श्री अनिल श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खांडेकर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिवद्वय श्री अशोक वर्णवाल और श्री एस.के. मिश्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल सहित अधिकारीगण उपस्थित थे।
