भोपाल। राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के दोनों संचालनालय एकीकृत बाल विकास परियोजना और महिला सशक्तिकरण को फिर से एक करने जा रही है। शासन स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है, जो जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अफसरों ने मैदानी स्तर पर समन्वय की कमी को आधार बनाकर यह प्रस्ताव तैयार किया है।
सरकार का विभाग में दो संचालनालय बनाने का अनुभव खराब रहा है। विभाग के आला अफसर बताते हैं कि पांच साल में पूरक पोषण आहार व्यवस्था दुरस्त होने की बजाय समस्याएं बढ़ गई हैं। मैदानी स्तर पर समन्वय की कमी दिखाई देने लगी है।
सूत्र बताते हैं कि इन पांच सालों में महिला सशक्तिकरण का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इसे छिपाने के लिए सरकार दोनों संचालनालयों को फिर एक करना चाहती है।वर्ष 2012 में पूरक पोषण आहार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना और महिला सशक्तिकरण के अलग-अलग संचालनालय बनाए गए थे। तब अफसरों का तर्क था कि दो संचालनालय होंगे तो मैदानी स्तर पर जिम्मेदारी बंटेगी और पूरक पोषण आहार व्यवस्था में सुधार आएगा। हालांकि नई व्यवस्था से सिर्फ विभाग के सौ सहायक संचालकों को फायदा हुआ। उन्हें उप संचालक के पद पर पदोन्न्ति दे दी गई।
अलग-अलग जारी होते हैं निर्देशदोनों संचालनालय से अलग-अलग निर्देश जारी होने से मैदानी स्तर पर अफसर और कर्मचारियों में समन्वय नहीं बन पा रहा है। वे अपने-अपने संचालनालय की बात करते और मानते हैं। इस कारण काम समय से पूरे नहीं हो रहे हैं।
वात्सल्य भवन में लगेगा दफ्तर दोनों संचालनालयों को एक करने के बाद विभाग का संचालनालय वात्सल्य भवन में लगेगा। प्रस्ताव में इसका उल्लेख किया गया है। फिलहाल महिला सशक्तिकरण संचालनालय पर्यावास भवन में लगता है।
कैबिनेट में रखेंगे मैदानी स्तर पर समन्वय की कमी को देखते हुए इस पर विचार कर रहे हैं। जल्द ही मामला कैबिनेट के सामने रखा जाएगा
