कारण ये है कि हाल ही में डेरा ब्यास ने सरकार से सरप्लस जमीन बेचने की अनुमति मांगी थी। वहीं, कैबिनेट के अन्य फैसले के अनुसार प्रदेश के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेशनल हैल्थ मिशन में जनजातीय जिलों को छोडक़र अन्य दस जिलों में मोबाइल हैल्थ यूनिट्स क्रियाशील की जाएंगी। कैबिनेट ने नेशनल एंबुलेंस सेवा-108 के तहत एमरजेंसी में रिस्पांस टाइमिंग कम करने के लिए प्रयोग के आधार पर शिमला शहर में दो बाईक एंबुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शिमला जिला के रामपुरी मेले व ऊना जिला के हरोली उत्सव को जिला स्तरीय का दर्जा दिया है।
कुल्लू जिला के बंजार की शिल्ही पंचायत में भी दो पदों के सृजन के साथ हैल्थ सब-सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिलासपुर जिला के धौण कोठी के बल्हो व लुहणू में हैल्थ सब सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। शिमला जिला के रोहड़ू की पंचायत सीमा रंटाड़ी के हैल्थ सब सेंटर बारटू को तीन पदों के सृजन सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर स्तरोन्नत किया गया है। साथ ही सोलन जिला के बागा हैल्थ सब सेंटर को पीएचसी का दर्जा मिला है। शिमला के खमाड़ी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- सूचना व जनसंपर्क विभाग में उप-संपादक का एक पद व आशुटंकक के चार पद भरे जाएंगे।
- हाईकोर्ट में रजिस्ट्री में एक पद पंजीयक तथा पंचायती राज विभाग में पंचायत निरीक्षक के एक पद के सृजन को मंजूरी।
- सोलन जिला के दाड़लाघाट में उप-कोषागार खोलने तथा कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग में पांच पद सृजित किए गए।
- मंडी व कुल्लू जिलों के कई प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च पाठशालाओं का दर्जा बढ़ाया गया है।
- कांगड़ा जिला के ज्वाली में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में अतिरिक्त आवास निर्मित होंगे।
- शिमला जिला के रामपुर के देलठ में लोक निर्माण विभाग के नए अतिथि गृह निर्माण को मंजूरी।
- सोलन जिले की अर्की तहसील के सायरी में नया पुलिस थाना खोलने तथा मंडी जिला के सरकाघाट तहसील की बलद्वाड़ा पुलिस चौकी को पुलिस थाना का दर्जा दिया गया।
- मंडी जिला के सरकाघाट के भदरोता में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने को मंजूरी।
