देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर वकील आरके कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन फॉर्मूले पर पुनर्विचार करने का आदेश दें. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से याचिका में आग्रह किया गया है कि वह केंद्र सरकार को आदेश दे कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रॉप बर्निंग की जगह उनके दूसरे काम में इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट बनाए जाएं ताकि किसान पराली न जलाएं. वायु प्रदूषण में कमी के लिए ई-रिक्शा के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों के प्रयोग का भी आग्रह किया गया है. सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर आज ही सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा, हम प्रदूषण के अहम मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते.
याचिका में मांग की गई है कि प्रदूषण फ़ैलाने वाली गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाए, खासकर सरकारी गाड़ियों पर क्योंकि उनकी वजह से प्रदूषण ज्यादा फ़ैलता है. सड़कों की धूल को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार को वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने के आदेश दिए जाएं. ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां पर नियमों का उल्लंघन किया जाता है, उन पर भी जुर्माना लगाया जाए. सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने की मांग भी याचिका में की गई है.
मामले में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह दिल्ली सरकार को आदेश दे कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाएं. याचिका में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पक्ष बनाया गया है.
