दिल्ली में लगातार हवा की गुणवत्ता के बदतर होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने गुरुवार को राजधानी में ट्रकों के प्रवेश और निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि ईपीसीए को जो कहना है कहने दीजिए.
एनजीटी ने कहा है कि हम कल (शुक्रवार) दिल्ली के प्रदूषण को देखकर फैसला देंगे तब तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री और निर्माण के काम पर रोक जारी रहेगी. सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) में एक शोधकर्ता व ईपीसीए के सदस्य उस्मान नसीम ने बताया कि ट्रकों के प्रवेश व निर्माण गतिविधियों से प्रतिबंध को हटा दिया गया है, लेकिन डीजल जनरेटर सेटों पर प्रतिबंध बरकरार है.
वहीं एनजीटी शुक्रवार को ऑड-ईवन पर भी सुनवाई करेगा. वहीं एनजीटी ने स्कूलों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का आदेश दिया है. एनजीटी ने कहा है कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम दो महीने के भीतर लगाना होगा नहीं तो पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया था जिसके बाद से दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 70 हजार ट्रक इक्ट्ठा हो गए थे.
