गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा है कि संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावती गुजरात में रिलीज नहीं की जाएगी। फिल्म रिलीज से पहले ही चौतरफा विवादों में है। गुजरात से पहले इस फिल्म को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बैन कर चुकी है। वहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकार ने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर फिल्म को उनके राज्य में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि यह फिल्म गुजरात में तब तक रिलीज करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक इसके विवादास्पद मुद्दों का पूरी तरह समाधान न हो जाये। फिल्म की विवादास्पद बातों से कई समुदायों की भावना को ठेस पहुंची हैं और विशेष तौर पर क्षत्रिय और राजपूत समाज में खासा रोष है। गुजरात में फिलहाल चुनाव का माहौल है और ऐसे समय में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, इसे में भी ध्यान में रख कर यह फैसला लिया गया है। गृह और अन्य संबंधित विभाग फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए संबंधित प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं।
फिल्म पद्मावती पहले 1 दिसंबर को रिलीज होनी थी, जिसे फिलहाल निर्माता ने टाल दिया है।
राजपूत समाज से जुड़े संगठनों का आरोप है कि पद्मावती फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़कर दिखाया गया है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह चुकी हैं कि बिना जरूरी बदलावों के पद्मावती राजस्थान में रिलीज नहीं हो सकती।
यूपी सरकार ने केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव को लिखे खत में फिल्म को शांति के लिए खतरा बताया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि जब तक फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव नहीं होता है, इसे यूपी में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में फिल्म ‘पद्मावती के प्रदर्शन की अनुमति पर निर्णय सेंसर बोर्ड के फैसले के बाद किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा के भाजपा नेता सूरजपाल सिंह अम्मू की हालिया आपत्तिजनक टिप्पणियों से खुद को दूर किया। अम्मू ने फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली या अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ रुपये के इनाम की कथित रूप से घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को किसी खास समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं दिया जाएगा।
