जनवरी से होंगे जिला स्तरीय महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन….

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला स्व-सहायता समूहों के जिला स्तरीय शिविर लगाये जायें। बच्चों के पोषण के लिये सहरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं के बैंक खाते में हर माह एक हजार रूपये की राशि जमा करवाने का कार्य 25 दिसम्बर से प्रारंभ किया जाये। श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में  महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन में की गई घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने घोषणाओं का अनुपालन निर्धारित  समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। समीक्षा में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह  भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सामाजिक अन्याय को समाप्त करने और महिलाओं की आर्थिक समृद्धि को मजबूत बनाने की दिशा में  महिला स्व-सहायता समूह  के रूप में  नई ताकत  उभर रही है।  आवश्यकता इसे  उचित दिशा देने की है।  महिला स्व-सहायता समूहों को  आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिये विपणन और पैकेजिंग आदि कार्यों में इनका आवश्यक सहयोग लिया जाए और सुविधाएं  भी उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी जनवरी माह से मार्च माह तक सभी जिलों में जिला स्तरीय महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की ब्राडिंग का कार्य भी अत्यंत आवश्यक है। वह स्वयं जिला स्तर पर आयोजित  कार्यक्रमों में स्थानीय स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के उपयोग के लिए आमजन को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि  टेक होम राशन निर्माण योजना स्व-सहायता समूह सशक्तीकरण की अभिनव पहल है। इसका सफल संचालन राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण का अभूतपूर्व कार्य होगा। महिलाओं के स्व-सहायता समूह के फेडरेशन को टेक होम राशन निर्माण की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरण का प्रभावी साधन साबित होगा।

श्री चौहान ने कहा कि सभी विभाग एकीकृत रूप में कुपोषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्य करें। कुपोषण के खिलाफ जंग के ऐलान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म-दिवस 25 दिसंबर के अवसर पर कराहल जिला श्योपुर में शिविर लगाएं।  इस मौके पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाए। पोषण के लिए सस्ती दर पर  दालें उपलब्ध करवाने  के लिए भी  कार्यवाही की जाएं।

मुख्यमंत्री को महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में की गई 17 घोषणाओं के अनुपालन से संबंधित 9 विभागों के प्रमुख सचिव द्वारा कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा दो, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा तीन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छह और वित्त, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा एक-एक घोषणा के अनुपालन की कार्रवाई की जानकारी दी गई।