दरअसल मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 133 तहसील और 18 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और सूखे की वजह से खेतिहर मजदूरों और किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है
ने मध्य प्रदेश के 18 सूखा प्रभावितों जिलों में मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला किया है. गौरतलब है कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को साल में 100 दिन का रोजगार देने का नियम है. दरअसल मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 133 तहसील और 18 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और सूखे की वजह से खेतिहर मजदूरों और किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को मदद का फैसला किया है. आपको बता दें कि शिवराज सरकार इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है. बीजेपी को खूफिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 60 से 70 सीटों में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है वहां लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं है. ऐसे में राज्य सरकार कोशिश की है सुखा प्रभावित जिलों में फौरी राहत पहुंचा जाए ताकि कहीं चुनाव में किसानों और मजदूरों की अनदेखी भारी न पड़ जाए.
