राजनीतिक द्वेष से दर्ज मामलों को लेकर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ा एलान किया है। धर्मशाला के तपोवन में मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। सूबे में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय राजनीतिक द्वेष से दर्ज कई मामलों को सरकार वापस लेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तपोवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व उनके पुत्र सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ दर्ज एचपीसीए स्टेडियम केस सहित अन्य सभी मामले यदि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लिए गए होंगे, तो सरकार इन सभी मामलों को वापस लेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेगी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ जो चार्जशीट बनाई है, उसमें शामिल गंभीर आरोपों पर आने वाले समय पर जरूर कार्रवाई होगी।
नेता प्रतिपक्ष के दर्जे को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन यह विपक्ष के व्यवहार पर निर्भर करेगा। जयराम बोले- उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।
स्वच्छ प्रशासन सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उनकी सरकार में गलत काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में खनन माफिया, नशा माफिया, ट्रांसफर माफिया सहित सभी माफिया का सफाया किया जाएगा।सरकार प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बाहर निकालेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता की सभी उम्मीदों पर सरकार खरा उतरेगी। पिछली सरकार के समय सूबे में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए हैं।
जनता के मन में कानून व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा हुआ। गुड़िया और होशियार सिंह मामलों से जनता का पुलिस प्रशासन पर से जो भरोसा टूटा है, उस भरोसे को फिर से कायम किया जाएगा। सूबे के निचले इलाकों के शीतकालीन प्रवास को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सर्दियों में ही नहीं, बल्कि साल में किसी भी समय वह सूबे के किसी भी क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। हालांकि निचले क्षेत्रों में शीतकालीन प्रवास की परंपरा अभी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सूबे में फोरलेन के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार हवाई और रेल सेवा के विस्तार के लिए भी कदम उठाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए शिमला, मंडी और धर्मशाला स्थित तीनों पुलिस रेंज में महिला सेल स्थापित करेगी। यहां दर्ज मामलों की मुख्यमंत्री कार्यालय में बने सेल से 24 घंटे मानीटरिंग होगी। ऐसे मामलों पर 48 घंटे में एक्शन भी लिया जाएगा।
मंत्री-विधायक करेंगे संपत्ति की घोषणा
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वह अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और सभी विधायकों से अपनी संपत्तियों की घोषणा करने के लिए कहेंगे। इसके लिए जल्द ही सभी मंत्रियों-विधायकों से बात की जाएगी। भाजपा ने अपने नीति पत्र में भी इसका उल्लेख किया है।जयराम ठाकुर ने तपोवन विधानसभा को सफेद हाथी मानने से इंकार करते हुए कहा कि तपोवन में विधानसभा सत्र के पीछे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हालांकि तपोवन में विस सत्र संक्षिप्त अवधि का होता है, लेकिन सरकार साल में अधिकतर समय विस भवन के उपयोग करने के लिए काम करेगी। तपोवन में ई-विधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना पर केंद्र से बात की जाएगी।
दिल से करें आदर, पांव न छूएं
मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता के दौरान दोहराया कि लोग उनके, मंत्रियों और विधायकों के पांव न छूएं। पांव छूने की प्रचलित परंपरा से वह असहज महसूस करते हैं, क्योंकि कई बुजुर्ग लोग भी उनके व मंत्रियों के पांव छूने लगते हैं। जयराम बोले- लोगों का उनके प्रति दिल में आदर ही काफी है।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष पूरी तरह खाली कर दिया है। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम तीन माह में राहत कोष का सारा धन बांट दिया।
इस कारण गरीब लोगों के इलाज के लिए नई सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से धन जारी नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री ने तपोवन विधानसभा में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। सीएम ने कहा कि लोग उन्हें गुलदस्ते या अन्य उपहार देने के बजाय मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करें, ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि सीएम राहत कोष में सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने वेतन से एक-एक लाख रुपये के अंशदान का निर्णय लिया है।कांग्रेस शासनकाल में भाजपाइयों पर कई मामले दर्ज हुए। इनमें से कई मामले तो भाजपा के बड़े नेताओं और भाजपा सरकार के कई करीबी अधिकारियों के खिलाफ भी दर्ज किए गए। भाजपा नेता ये बताते रहे कि इनमें से कई मामले कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज किए हैं।
कांग्रेस की पिछले से पिछली सरकार में करीब दस साल पहले भाजपा विधायक राजीव बिंदल के खिलाफ विजिलेेंस केस दर्ज किया गया था। इसमें उन पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। इस पर कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है।
पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर और अन्य के खिलाफ एचपीसीए केस में कई एफआईआर दर्ज की गईं। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल के करीबी अधिकारी रहे पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास के खिलाफ भी अतिक्रमण का मामला बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल की संपत्ति पर भी जांच बैठाई गई। ऐसे कई मामलों को भाजपा नेता राजनीति बदले की भावना से बनाए गए बताते रहे हैं। माना जा रहा है कि ऐसे कई मामलों पर हिमाचल सरकार पुनर्विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा रवाना होने से पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नई पहल शुरू की। सीएम का काफिला सुबह साढे़ आठ बजे परिधि गृह से शहीद स्मारक पहुंचा। यहां पर सीएम, मंत्रियों और विधायकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम ने शहीद स्मारक का दौरा कर व्यवस्थाएं भी जांचीं। शहीद स्मारक के साथ बने युद्ध संग्रहालय का निरीक्षण किया। शहीद स्मारक वेलफेयर कमेटी ने भविष्य की योजनाओं व मांगें सीएम के समक्ष रखीं।
उन्होंने कमेटी को आश्वासन दिया कि जल्द संबंधित विभागों के अधिकारियों से बैठक कर बचे हुए कार्य को पूरा करवाया जाएगा ताकि युद्ध संग्रहालय को पर्यटकों के लिए खोला जा सके। इस मौके पर मंत्री किशन कपूर, सरवीण चौधरी, विपिन परमार, विक्रम सिंह, राजीव सैजल आदि भी मौजूद रहे।राज्य सरकार ने 2018-19 के बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने तथा समाज के हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों के समावेश के लिए आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से सुझाव मांगें हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सुझावों के लिए वित्त विभाग की वेबसाइट पर वेब पोर्टल शुरू किया है। सुझाव 10 फरवरी तक वेब पोर्टल पर या अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को पत्र से भेजे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।बेरोजगारी भत्ता देना समस्या का हल नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाना जरूरी है और इस पर सरकार काम करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तपोवन में पत्रकार वार्ता में कही।
सीएम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने पिछले चुनाव में अपने घोषणापत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे कौशल विकास भत्ता बना दिया, लेकिन इससे बेरोजगार युवाओं को कोई लाभ नहीं हुआ।पूर्व सरकार ने बेरोजगार युुवाओं से भत्ते के नाम पर सिर्फ मजाक ही किया था। जयराम ने कहा कि सूबे में दस लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं, लेकिन कौशल विकास भत्ता करीब 19 हजार युवाओं को ही मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं है। खुद बेरोजगार इससे उत्साहित नहीं हुए। बकौल जयराम हालांकि सरकारी क्षेत्र में सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना असंभव है। सरकार युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर देने के लिए कदम उठाएगी।मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बोर्डों व निगमों में कई अनावश्यक नियुक्तियां कर रखी थीं, लेकिन वर्तमान सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन नियुक्तियों के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति का भी आकलन करेगी व उसके बाद ही नियुक्तियां होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। सरकार अपने स्तर पर प्रदेश की आर्थिक दशा मजबूत करने के उपाय तलाशेगी। साथ ही केंद्र से भी हरसंभव सहायता ली जाएगी।
