हो सकता है कि जल्द ही उन्हें न्यूनतम 5,000 रुपये मासिक मिल सकता है और यह अंतत: 7,500 रुपये हो सकता है. इस मामले को आगे बढ़ा रहे संगठन ने श्रम मंत्रालय से मिले आश्वासन के आधार पर यह कहा है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत फिलहाल पेंशन 1,000 रुपये मासिक है. ‘ऑल इंडिया ईपीएस-95 पेंशनर्स संघर्ष समिति ने एक बयान में कहा कि श्रम मंत्रालय ने एक बैठक प्रतिनिधमंडल को उक्त आश्वासन दिया.
प्रतिनिधियों के साथ मंत्रालय की छह दिसंबर 2017 को बैठक हुई थी. संगठन के अनुसार मंत्री ने समिति को आश्वस्त किया कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने समेत उनकी अन्य मांगों पर प्रधानमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी.पेंशनभोगियों के संगठन ने मांग की थी कि ईपीएस-95 के अंतर्गत आने वाले सभी 60 लाख पेंशनभोगियों को न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये तथा अंतरिम राहत के रूप में 5,000 रुपये दिये जाएं. संगठन ने कहा कि श्रम पर संसद की सलाहकार समिति ने भी उनकी मांगों पर पांच जनवरी को हुई अपनी बैठक में चर्चा की. इससे पहले, संघर्ष समिति ने कहा था कि करीब 60 लाख पेंशनभोगी हैं. इनमें से 40 लाख को 1,500 रुपये मासिक से भी कम पेंशन मिल रहा है जबकि सरकार के पास 3 लाख करोड़ रुपये का पेंशन कोष है.
