जिला परिषद ऊना की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिप भवन ऊना में हुई। जिसकी अध्यक्षता जिप अध्यक्ष सोमा देवी भरवाल ने की। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं SDM ऊना सुखदेव सिंह भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में गत तिमाही का लगभग पौने नौ करोड़ रुपये के आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा राज्य वित्तायोग के अंतर्गत जिला पार्षदों से लगभग 17 लाख रुपये के शैल्फ को भी अनुमोदित किया गया।
SDM ने कहा कि पार्षदों द्वारा जनहित में उठाए जा रहे सभी मुद्दों को विभागीय अधिकारी सदस्यों के साथ समुचित तालमेल के साथ जल्द हल करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायतीराज व्यवस्था में जिला परिषद सबसे ऊपरी सदन है तथा जिला पार्षदों द्वारा समय-समय जनहित से जुड़े विभिन्न मसलों को सदन में लाया जाता है। उन्होंने अधिकारियों से पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने तथा उठाए गए मुददों पर गंभीरता से प्रयास करते हुए यथासंभव समाधान करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त बैठक में विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुददों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। SDM सुखदेव सिंह ने जिला में स्थापित किए जा रहे गौसदनों को लेकर कहा कि इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतें इनके संचालन में अपना यथासंभव सहयोग प्रदान करे। इसके अतिरिक्त जिला में बेसहारा गौवंश को संरक्षण प्रदान करने के लिए सदस्य अपने-अपने रचनात्मक सुझाव भी दे सकते हैं। बैठक में जिला परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त जिला पंचायत अधिकारी रमन शर्मा के अलावा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में सदस्य राजकुमार द्वारा ग्राम पंचायत जोल के गांव भलौण आबादी हरिजना तथा ग्राम पंचायत टकोली के गांव बेहलां में हैंडपंप न लगाने को लेकर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में फिजीबिल्टी रिपोर्ट के आने बाद हैंडपंप लगा दिए जाएंगे। सदस्य पंकज कुमार ने औद्योगिक क्षेत्र मैहतपुर में औद्योगिक इकाई द्वारा गंदा पानी छोडऩे को लेकर अब तक कोई कार्रवाई न होने को लेकर नगर परिषद, जीएम डीआईसी, अधिशाषी अभियंता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सदस्य के साथ मिलकर जल्द संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिला में 157 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां पर बिजली की सुविधा नहीं है। बैठक में सदस्य उर्मिला देवी द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सरकारी सीमेंट की आपूर्ति न होने का मामला भी उठाया। बैठक में सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायतों में BPL सर्वेक्षण को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि BPL सर्वेक्षण का कार्य सरकार के क्षेत्राधिकार तथा इस संबंध में सरकार के जो भी दिशा-निर्देश होंगे उन पर अमल किया जाएगा। जबकि BPL सूची से अपात्रों को हटाना व नयों को शामिल करना संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में शामिल है।
