बैठक में उन्होंने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कार्यरत्त कर्मचारियों के लिए कैशलैस लेन-देन और अन्य भुगतान करने के लिए बेहतर तंत्र विकसित होगा। जिससे की वेतन मामलों में किसी तरह की कोताही न हो सके। मंत्री विक्रम ने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा और विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करने के साथ-साथ योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू करना सरकार का लक्ष्य रहेगा।
इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रमिक एवं रोजगार निशा सिंह, श्रमिक आयुक्त हिमांशु शेखर मिश्रा, प्रदेश भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति राणा, हिमाचल कौशल विकास निगम प्रबंधन निदेशक राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
