गडकरी ने यहां एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा, ‘मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री दो माह के अंदर बुंदेलखंड आकर इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पांच साल में पूरी होने वाली परियोजना को हम तीन साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे और बुंदेलखंड क्षेत्र को सूखे की समस्या से निजात दिलायेंगे।
’ केन-बेतवा लिंक परियोजना का 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी
गडकरी ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की 15 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश की लगभग 6 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा खर्च किया जायेगा। इस परियोजना के लिये प्रदेश सरकार जितना जल्दी भूमि अधिग्रहण करेगी उतनी ही जल्दी इसे पूरा किया जा सकेगा।देश में 16 नदी जोड़ो परियोजनाएं स्वीकृत
नदी जोड़ो परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए गडकरी ने बताया कि देश में नदियों को अब नहरों की जगह पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘देश में नदियों को जोड़ने की 16 परियोजनाएं केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दी हैं। हमने नदी जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश मॉडल को सभी जगह अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत जल स्त्रोतों को नहरों की बजाय पाइपलाइन से जोड़ा जाता है।’गांवों से पलायन रोकने पर केंद्र सरकार का ध्यान
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का ध्यान गांवों में सुविधायें बढ़ाने की तरफ है ताकि गांवों से पलायन कम हो सके। यदि गांवों में स्कूल, सिंचाई, पीने का पानी, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध होगा तो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश पेट्रोलियम के आयात पर लगभग 7 लाख करोड़ रूपये खर्च करता है। यदि अगली पीढ़ी के ईंधन एथेनॉल और मेथेनॉल सहित गैर पम्परागत ईंधन स्रोतों का उपयोग किया जाये तो क्रूड तेल के आयात बिल में अत्यधिक कमी की जा सकती है।
गडकरी ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की 15 लाख एकड़ और उत्तर प्रदेश की लगभग 6 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा खर्च किया जायेगा। इस परियोजना के लिये प्रदेश सरकार जितना जल्दी भूमि अधिग्रहण करेगी उतनी ही जल्दी इसे पूरा किया जा सकेगा।देश में 16 नदी जोड़ो परियोजनाएं स्वीकृत
नदी जोड़ो परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए गडकरी ने बताया कि देश में नदियों को अब नहरों की जगह पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘देश में नदियों को जोड़ने की 16 परियोजनाएं केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दी हैं। हमने नदी जोड़ने के लिये मध्यप्रदेश मॉडल को सभी जगह अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत जल स्त्रोतों को नहरों की बजाय पाइपलाइन से जोड़ा जाता है।’गांवों से पलायन रोकने पर केंद्र सरकार का ध्यान
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का ध्यान गांवों में सुविधायें बढ़ाने की तरफ है ताकि गांवों से पलायन कम हो सके। यदि गांवों में स्कूल, सिंचाई, पीने का पानी, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध होगा तो लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि देश पेट्रोलियम के आयात पर लगभग 7 लाख करोड़ रूपये खर्च करता है। यदि अगली पीढ़ी के ईंधन एथेनॉल और मेथेनॉल सहित गैर पम्परागत ईंधन स्रोतों का उपयोग किया जाये तो क्रूड तेल के आयात बिल में अत्यधिक कमी की जा सकती है।
