बता दें कि एचपीसीए पर पूर्व सरकार में विजिलेंस द्वारा तीन मामले दर्ज किए थे जो कोर्ट में लंबित पड़े हैं। इसमें एचपीसीए को सुसाइटी में बदलना, होटल पैवेलियन के निर्माण के लिए पेड़ कटान और स्टेडियम के निर्माण के लिए शिक्षा विभाग के भवन को गिराने के मामले शामिल है।इन मामलों को वापिस लेने के लिए जयराम सरकार कानूनी राय ले रही है और आगामी कैबिनेट की बैठक में इन पर चर्चा कर इन मामलों को वापिस ले सकती है। इन मामलों को वापिस लेने से हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को भी काफी राहत मिलेगी।
जयराम सरकार ने सत्ता में आते ही अदला बदली की भावना से बनाये गए सभी मामलों को वापिस लेने का ऐलान भी कर चुकी है और अब अन्य मामलों पर भी चर्चा कर उन्हें भी सरकार वापिस ले सकती है।
