मध्य प्रदेश की नवनियुक्त राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कहा कि आज मध्यप्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और यहां की विकास दर पिछले एक दशक से दो अंकों के करीब रही है। कृषि विकास दर तो 18 से 20 प्रतिशत तक प्रति वर्ष हो रही है।राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार के सुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही नतीजा है कि मध्यप्रदेश की विकास दर, देश की औसत विकास दर से अधिक है। डेढ़ दशक पूर्व तक मध्यप्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था।
राज्यपाल ने महिलाओं के स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहा कि उज्जवला योजना से महिलाओं को धुआं-रहित रसोई मिली है। प्रदेश में प्रधानमंत्री की उज्जवला योजना से 31 लाख परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं।स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बाल मृत्यु दर में पिछले एक वर्ष में सर्वाधिक 10 अंकों की कमी मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। इन्द्रधनुष योजना में टीकाकरण की दर 74 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी तक हो गई है। आनंदी बेन ने कहा कि पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए राज्य सरकार ने नई योजना प्रारंभ की है। प्रत्येक परिवार को एक हजार रुपये प्रति माह का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। राज्य के 15 जिलों की किशोरियों को सबला योजना के तहत टेक-होम पोषण-आहार दिया जा रहा है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि 13 जिले और 10 हजार से अधिक ग्राम-पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई हैं। प्रदेश में 81 लाख से अधिक घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। राज्यपाल ने प्रदेश में पिछले 14 साल में कृषि के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले चार वर्ष में 18 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत कृषि विकास दर प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का एकमात्र प्रदेश है।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज बिजली के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हुआ है, बल्कि सरप्लस बिजली बेचने की क्षमता भी रखता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की महिला सशक्तीकरण की कोशिशें देश में मिसाल बनी हैं। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ 27 लाख बालिकाओं को मिल चुका है। महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सफल रहे 82 हजार शौर्या दल की प्रशंसा अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा की गई है। लाडो अभियान में 83 हजार बाल-विवाह रोकने में सफलता मिली है।
राज्यपाल ने कहा कि पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में मध्यप्रदेश को वर्ष 2015-16 में पांचवीं रैंक मिली है। प्रदेश में 2300 करोड़ की लागत से 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा। मध्यप्रदेश में एमएसएमई विकास नीति और एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अप्रैल-2018 से प्रभावशील हो जाएगी।
