ऊना। कांग्रेस के नेता जो सांसद से हिसाब मांग रहे हैं वह जवाब दें कि ट्रैक्टर पर टैक्स माफी कि घोषणा के बावजूद अधिसूचना क्यों जारी नहीं कर पाए। यह बात हिमाचल भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा ने शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान ऊना दौरे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ट्रैक्टर पर टैक्स माफी का ऐलान किया, लेकिन इसकी घोषणा ही रह गई, अधिसूचना जारी नहीं हो पाई।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जवाब दें कि बीडीसी व जिला परिषद के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की शक्तियों को क्यों बंद किया गया है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के तहत केंद्र ने विकास के लिए प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए, लेकिन जानबूझकर कांग्रेस की सरकार के समय पंचायतों को इन विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने की इजाजत तानाशाही के चलते नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि 2014 में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर के लिए एम्स स्वीकृत किया गया, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय भूमि देने की प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा किया गया। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में बनने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। राजनीति के चलते कांग्रेस ने इसे लटकाया है और अब सांसद व प्रदेश सरकार इसे साकार करने का प्रयास कर रहे।
