राज्य शासन की ई-गवर्नेस की अवधारणा के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आमजन की मकान निर्माण मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विभाग द्वारा सभी 14 नगरनिगम में आटोमेटिव विल्डिंग प्लान एप्रुवल सिस्टम (ABPAS) विकसित किया गया है। इस सिस्टम पर 4330 मॉडल नक्शे अपलोड भी कर दिए गये हैं। आवेदक उन नक्शों में से अपने प्लाट के आकार के अनुसार नक्शे का स्वयं चयन कर सकते हैं।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया है शीघ्र ही प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये वर्ष 2013-14 से ‘शहरी सुधार कार्यक्रम” लागू किया गया है। नगरीय निकायों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता के लिये ई-नगर पालिका परियोजना प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था से सभी नगरीय निकायों को जोड़ा जा चुका है। नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक अब मोबाइल एप के द्वारा इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार नागरिक निकायों को पेमेन्ट गेटवे से भी जोड़ा गया है। अब नागरिक अपने घर पर बैठकर ही सभी सेवाओं में आनलाइन भुगतान आसानी से कर सकते हैं।
मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि नगर निगम स्तर पर भवन अनुज्ञा प्रक्रिया को भी आनलाइन कर सुगम बनाया गया है। आनलाइन प्रक्रिया में आवेदक को विभाग द्वारा पूर्व से मान्य 4330 नक्शे भी उपलबध कराये गये हैं। नक्शे का प्लाट के साइज के अनुसार चयन करने की सुविधा है। नगरीय निकाय के डिमांड नोट के अनुसार आवेदक द्वारा फीस जमाकर करने पर रसीद मिलते ही नक्शा स्वीकृति माना जाएगा।
