नये भारत की तर्ज पर नये मध्य प्रदेश को बनाने की संकल्पना के साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने, स्मार्ट सिटी के लिए अलग धन राशि का आवंटन करने और इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो का कार्य शुरू करने की घोषणा समेत पेश किए गए बजट में कई अन्य बड़ी घोषणाएं की गई.
देश के कई प्रमुख अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर राज्य में सरकार द्वारा किए गए काम की उपलब्धियों को बताने के बाद आज मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने 2018-19 का बजट पेश किया. नये भारत की तर्ज पर नये मध्य प्रदेश को बनाने की संकल्पना के साथ ही किसानों की आय को दोगुनी करने, स्मार्ट सिटी के लिए अलग धन राशि का आवंटन करने और इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो का कार्य शुरू करने की घोषणा समेत पेश किए गए बजट में कई अन्य बड़ी घोषणाएं की गई. बजट में स्वच्छ भारत मिशन और लोक स्वास्थ्य के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है.
सहकारिता क्षेत्र के लिए 1,627 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इससे 28 लाख किसानों को लाभ हुआ है. किसानों के लिए कृषक संवृद्धि योजना शुरू की गयी है. 15 लाख किसान में शामिल हुए हैं. किसानों के खातों में 1,500 करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं.मध्यप्रदेश में सिंचाई क्षेत्र के लिए 10,928 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. कई नये माइक्रो सिंचाई सुविधाएं शुरू किए जाने की घोषणा की गई हैं. सुगम यातायात के लिए जबलपुर, सागर और ओरछा में बायपास बनाए जाने की घोषणा की गई है.किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किये जा रहे हैं. इसके तहत कृषि क्षेत्र के लिए 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पशुपालन के लिए 1,038 करोड़ रुपये का प्रावधान किया
गया है. साथ ही मत्स्य पालन के लिए 51 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.अल्पकालिक कर्ज चुकाने हेतु डिफाल्टर किसानों के लिए समझौता योजना के तहत 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों को कर्ज चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल की गई है.स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इंदौर और भोपाल में मेट्रो लाइन स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की गई है.राज्य में 532 नई सड़कें, 38 नए पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है.बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हज़ार 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.निकायों की समस्त पारियोजनाओं के लिए 11,932 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
लोक स्वास्थ्य के लिए 5,689 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य सुविधा को अधिक मजबूत करने के लिए प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.बच्चों के पूरक पोषण आहार के लिए 3,722 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.स्वच्छ भारत मिशन में शहरी क्षेत्र के लिए 395 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्र ओडीफ भी घोषित हो चुके हैं. अब तक 7.5 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण भी किया जा चुका है.लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अब तक 27 लाख कन्याओं को इस योजना से लाभ मिल चुका है.स्कूल शिक्षा के लिए 21 हजार 724 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, साथ ही शिक्षक व अतिथि विद्वानों का वेतन बढ़ाया जायेगा. अध्यापक संवर्ग को खत्म कर शिक्षक बनाया
जाएगा.बजट में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.महिला एवं बाल विकास के लिए 3,722 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. आंगनबाड़ी योजना का विस्तारीकरण करने का निर्णय लिया गया है.ग्रामीण क्षेत्रों में 10 बेड का अस्पताल खोलने पर सरकार अनुदान देगी. स्वास्थ्य स्कीम से 77 लाख परिवार को लाभ मिलेगा.बजट में पुलिस आवास योजना के लिए 240 करोड़ रुपये, आवास योजना के अंतर्गत 6,600 करोड़ रुपये, पुलिस बल के लिए 6,434 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
