वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आज प्रदेश सरकार का आखिरी बजट पेश किया, यह बजट पूरी तरह से चुनावी रहा। उन्होंने कुल दो लाख 4 हजार 642 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, यह बजट कुल 780 करोड़ रुपए घाटे का रहा। बजट में किसानों और कर्मचारियों पर फोकस किया गया है, वित्तमंत्री के तौर पर जयंत मलैया ने अपना पांचवा बजट पेश किया।
बजट की खास बातें
बजट की खास बातें
- किसानों पर मेहरबान शिवराज सरकार।
- वित्त मंत्री ने 2 लाख 4 हजार 642 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया।
- वित्तमंत्री ने विधानसभा में सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं।
- स्मार्ट सिटी के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान, सात शहरों में स्मार्ट सिटी योजना।
- बजट में 532 सड़क निर्माण का कार्य जारी। 5987 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण मंजूर है।
- इंदौर-भोपाल में मेट्रो परियोजना के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।
- इंदौर-भोपाल के बीच 6 लेन के एक्सप्रेस-वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- मत्स्य पालन में 91.89 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- कृषि के लिए 37 हजार करोड़ का फंड।
- नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में 928 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- जीएसटी लगने के बाद करों में बढ़ोत्तरी नहीं कर पाने के बावजूद बजट में नए संसाधनों से सरकार का खजाना भरने की कोशिश की जाएगी।
- इसमें भूराजस्व को दोगुना करने और पेट्रोल-डीजल के उपकरों में बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी की हेल्थ स्कीम आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में अस्पताल खोले जाएंगे।
- ग्रमीण इलाकों में अस्पताल खोलने वालों को 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी देगी सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ी प्रतिव्यक्ति आय।
- बजट में महिला एवं बाल विकास के लिए 3722 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सरकारी अस्पतालों में 45 हजार बेड बढ़ाए जाएंगे।
- आंगनबड़ी योजना का विस्तार किया जाएगा।
- पशु पालन के लिए 1068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- माइक्रो सिंचाई के लिए 379 करोड़ रुपए।
- कृषक संमृद्ध योजना के लिए 3650 करोड़ रुपए।
- निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए 928 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- बजट में बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- भावांतर योजना के लिए तीन हजार करोड़ रुपए।
- बिजली बिभाग के लिए 18072 करोड़ रुपए।
- 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
- NMH के लिए 1175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए 216 करोड़ रुपए।
- ग्वालियर और जबलपुर में कैंसर केयर यूनिट खोली जाएगी।
- 720 नए हाई स्कूल खोले जाएंगे।
- 342 नए छात्रावास बानाए जाएंगे।
- जीएसटी लागू होने के बाद उद्योगों की सहायता के लिए 150 करोड़।
- शिक्षा विभाग के लिए 21 हजार 724 करोड़ रुपए।
- उद्यानिकी विभाग के लिए 1158 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- भावांतर योजना के तहत किसानों को दिए गए 1500 करोड़।
- सड़क निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
- स्वच्छता अभियान के लिए 300 करोड़ रुपए।
- सरकार को 26 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा
