हिमाचल बजट सीएम ने दिया तोहफा पंचायती राज और नगर निकाय प्रतिनिधियों को …

पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार किया। सदस्य का 3 से 4 हज़ार किया। ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया। प्रधान का मानदेय 4 से 5 हज़ार किया। ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी। राज्य में विज्ञान ग्राम स्थापित होंगे। 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा। सफाई के लिए सर्वश्रेस्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी।

टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा। नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी। नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा नगर परिषद में अध्य्क्ष का 4 से 6 हज़ार  डिप्टी का  3500 से 4000 सदस्य का 1700 से 2200 नगर निगम में मेयर का 8 से 11000 डिप्टी मेयर का 7500 और मेंबर का 4 से पांच हज़ार किया। आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ का प्रावधान। पेयजल के लिए 275 करोड़ का प्रावधान।

कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा। बजट में 10 करोड़ का प्रावधान।
फसल विविधीकरण पर बल दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा।
शराब की हर बॉटल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण को वसूल किया जाएगा।
गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी।
मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।
1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़ा।
दुग्ध उत्पादन के लिए डायरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी।
मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
20 परसेंट किसान को अनुदान दिया जाएगा।
ट्राउट फिशिंग के लिए 11 नए स्थल तलाशे जाएंगे। इसके लिए सरकारी भूमि भी दी जा सकती है। निवेश पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया।
हाउसिंग स्कीम को 150 करोड़ का प्रावधान।
हर पंचायत में गौरव पट्ट लगेगा।

सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की।
गृहणी सुविधा योजना लांच की। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जा कि उज्जवला योजना में नहीं है।
हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पालमपुर ओर शिलारू में बागवानी के लिए दो नए केंद्र बनाए जाएंगे
किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा।
सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान।
कांगड़ा और नादौन में 50 करोड़ की नई योजना।
जल से कृषि पर बल योजना लांच। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान।

मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा।
सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 73 पैसे किए। 39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती। इसके लिए यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लांच। इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया। यह जैविक खेती के लिए है। किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे। हर जिले में तकनीकी सुधार पर बल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम योजना शुरू की जाएगी।मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम में पहले सब्सिडी 50 फीसदी थी जिसे अब 75 फीसदी किया गया।बागवानी के लिए पावर टिलर स्कीम। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।एंटी हेल गन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

विधायक निधि 1.10 करोड़ से 1.35 करोड़ रूपये की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल के वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर रहे हैं। सीएम ने बजट की शुरूआत करते हुए कहा कि मुझे ऊंचाईयों पर देख कुछ लोग हैरान हैं पर उन्होंने मेरे पैरों में छाले नहीं देखे।