Home Una Special रूसा हटाएंगे नहीं, जरूरी बदलाव करेंगे – जयराम..

रूसा हटाएंगे नहीं, जरूरी बदलाव करेंगे – जयराम..

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 ऊना: प्रदेश की जयराम सरकार अपने विजन डॉक्यूमेंट में वायदे के बावजूद रूसा प्रणाली पर यू-टर्न लेने के मूड में है। इसका इशारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्राम गृह ऊना में प्रेस क्लब ऊना द्वारा आयोजित ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रूसा को मूल रूप से समाप्त न करने पर छात्र संगठनों में भी सहमति बनी है।

बजट सत्र के बाद इसमें मोडिफिकेशन की जाएगी तथा नए रूप में रूसा को लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि रूसा प्रणाली को मूल रूप से समाप्त करना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में फंडस के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि रूसा प्रणाली में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा मंत्री सभी संबंधित पक्षों, छात्र संगठनों, विवि प्रशासन से चर्चा कर रहे हैं तथा इसके बाद ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में तबादला नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। यह जरूरी भी है। तबादला नीति होने से इससे बचा जा सकेगा। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर खनन नीति को तैयार की जाएगी।

इस नीति से प्रदेश के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे। जयराम ने कहा कि हिमाचल को केंद्र से बिन मांगें अनेक योजनाओं में काफी बजट मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि कांग्रेस ने केंद्र में सही पक्ष न रखकर जो प्रदेश का नुकसान किया है, उसकी भरपाई विशेष पैकेज से की जा सके।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर, प्रदेश भाजपाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक बलबीर चौधरी, राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, प्रो. राम कुमार, डीसी विकास लाबरू,आईजी जेपी सिंह, एसपी दिवाकर शर्मा, एसई आईपीएच ई. एसके शर्मा व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पिछले दो सालों से ठप पड़ी स्वां तटीकरण परियोजना के कार्य को फिर से शुरू किया जाएगा। यह ऐलान CM जयराम ठाकुर ने ऊना में किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वां परियोजना के लिए कुछ राशि जारी की है। राज्य सरकार इस परियोजना के रुके हुए कार्य को फिर से शुरू करवाएगी।

जयराम ने कहा कि वीरभद्र सरकार में वीवरेज कॉरपोरेशन का गठन एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। वीवरेज कॉरपोरेशन के गठन से प्रदेश के राजस्व को नुकसान उठाना पड़ा। यह मसला अब जांच के दायरे में है।

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