सीएम शिवराज ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा, कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं-सहायता समूहों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। आदिवासी मंत्रणा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज सामान्य प्रकृति के मामलों को वापस लेने की कार्यवाही आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण की जाए।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों के विरुद्घ की जा रही कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के प्रभावी परिणाम सामने आने लगे हैं। इस अभियान के दौरान अभी तक 11 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
इस मौके पर जानकारी दी गई कि पुलिस कार्यशाला की अनुशंसाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बैठक में गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव बी. पी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
