मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये लगातार मॉनिटरिंग की जाये। योजना में प्राप्त आवेदनों का ग्राम सभा में वाचन किया जाये। योजना में हितग्राही की पात्रता एक अप्रैल 2018 से ही मानी जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जायेगी। मुख्यमंत्री ने योजना के संबंध में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि, योजना के तहत अब तक लगभग 2 करोड़ श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में प्राप्त आवेदनों के वाचन के लिये 2 मई को ग्राम सभायें आयोजित की जाएंगी। इसके एक माह बाद 10 जून को एक ग्राम सभा और आयोजित की जायेगी। श्रमिकों के पंजीयन के लिये ग्वालियर संभाग को छोड़कर अन्य सभी संभागों में आगामी 25 अप्रैल तक अभियान चलाया जायेगा। ग्वालियर संभाग में यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा।
मुख्यमंत्री श्रमिकों से करेंगे सीधे संवाद
ग्राम सभा में आवेदनों के वाचन के बाद जिस हितग्राही के संबंध में आपत्ति प्राप्त होगी, उसे छोड़कर शेष हितग्राहियों को पात्र माना जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 और 4 मई को किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद और नगर पंचायत में योजना के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे।
ग्राम सभा में आवेदनों के वाचन के बाद जिस हितग्राही के संबंध में आपत्ति प्राप्त होगी, उसे छोड़कर शेष हितग्राहियों को पात्र माना जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 और 4 मई को किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद और नगर पंचायत में योजना के तहत एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे।
