राज्यपाल आचार्य देवव्रत 12 मई, 2018 को कालका-शिमला रेलवे ट्रैक के संरक्षण व सफाई के लिए जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल पुराने बस स्टैंड के पास ‘भलकू संग्रहालय’ से सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे और शिमला स्थित रेलवे स्टेशन तक 800 मीटर की दूरी तक पैदल चलकर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेंगे।
इसी प्रकार, प्रदेश में कालका-शिमला रेलवे ट्रैक पर चिन्हित 43 स्थानों पर भी सफाई एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा।
आज यहां कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन की उपस्थिति में हि. प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण व अन्य हितधारकों की शिमला-कालका रेलवे ट्रैक के संरक्षण व सफाई जागरूकता अभियान के लिए बैठक आयोजित की गई।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय करोल ने कालका-शिमला रेलवे ट्रैक के संरक्षण व सफाई पर बल दिया, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को उनकी धरोहरों के बारे में संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि वे समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में मुख्य प्रचारक के रूप में अहम भूमिका निभाते हैं।
न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि इस अभियान से ट्रैक पर सफाई के अतिरिक्त पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विशेषकर कालका-शिमला रेलवे ट्रैक की सुरक्षा एवं संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कालका-शिमला रेलवे ट्रैक के क्षेत्र में सफाई, सौंदर्यीकरण, पौधरोपण तथा मृदा संरक्षण के प्रयासों से इस विश्व धरोहर के आकर्षण एवं वैभव में बढ़ोतरी होगी।
इस अभियान के अंतर्गत ट्रैक पर वॉक के लिए कालका-शिमला रेल मार्ग को दो किलोमीटर के 43 खण्डों में विभाजित किया गया है। जिला सोलन में 67 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में फैले 32 खण्ड और जिला शिमला में 23 किलोमीटर क्षेत्र में 11 खण्ड बनाए गए हैं। इसी तरह, विद्यार्थियों के 43 समूह तथा अन्य प्रतिभागी भी अभियान में शामिल होंगे, जो अपने निर्देशित क्षेत्र में रेल लाइन के किनारे कूड़ा-कचरा एकत्रित करेंगे। स्वच्छता अभियान के सुरक्षित व सुनियोजित संचालन के लिए सभी समूहों के प्रभारी नामित किए गए हैं। विद्यार्थियों के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला मण्डलों, युवक मण्डलों, क्लबों, नगर निकायों के अतिरिक्त वकील, वन कर्मी, मैडिकल स्टाफ, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, परिवहन संघ इत्यादि भी इस स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे।
स्वच्छता अभियान के दौरान सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखा जाएगा तथा पुलिस, स्वास्थ्य, वन, शिक्षा, आईपीएच, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रेलवे, प्रादेशिक सेना के दलों को भी तैनात किया गया है। प्रतिभागी रेलवे ट्रैक के साथ इस स्वच्छता अभियान के दौरान सुरंगों, पुलों तथा ट्रैक को पार नहीं करेंगे।
यह जागरूकता अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्त्वावधान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय करोल के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान में समाज के सभी वर्गों के लगभग 8000 लोग शामिल होंगे जिनमें विशेष तौर पर ट्रैक के नजदीकी सरकारी तथा निजी संस्थानों के 5000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे।
