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आप पार्टी का कांग्रेस और भाजपा पर निशाना, पार्टी संयोजक बोले- वापस करो किसानों की जमीन…

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भोपाल. आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। अग्रवाल ने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही किसानों के हितैषी नहीं है। को आलोक अग्रवाल ने दावा किया कि ये जमीन मात्र 47 करोड़ रुपए में अधिग्रहित कर ली गई, जबकि इस जमीन की कीमत 400 करोड़ रुपए है।

अग्रवाल ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले में किसानों की 750 एकड़ जमीन बेहद कम दाम पर खरीद ली गई। इसे अडानी पॉवर के लिए आवंटित किया गया था। साल 2010 में जमीन अधिग्रहित कर ली गई लेकिन इस जमीन पर अब तक पॉवर प्लांट नहीं लग पाया। इस मामले में सरकार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दोनों ही मौन हैं।

उन्होंने बताया कि छिंदवाडा जिले के चोंसरा व सिरईडोगरी गांव की लगभग 300 हेक्टेयर जमीन वर्ष 1986-87 में गरीब किसानों से औसतन 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर पर बहुत ही कम दाम पर अधिग्रहीत की गई थी, जिससे सैकड़ों किसान बर्बाद हो गये। इस जमीन पर सरकार ने परियोजना के लिये ढांचा खड़ा किया। परन्तु बाद में यह जमीन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिनांक 4 फरवरी 2010 को एक पत्र जारी कर अडानी पावर को बिजली घर की स्थापना के लिए हस्तांतरित कर दी गई।

यह जमीन और इस पर स्थापित सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर को महज 46.99 करोड़ रुपए में अडानी पावर को दे दी गई। हैरत की बात यह है कि इस जमीन/संपत्ति का मूल्य मूल्यांकन कमेटी ने 195 करोड़ रुपए निर्धारित किया था और उस वक्त इसका बाजार मूल्य 400 करोड़ से ज्यादा था। अब सारी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में अडानी पावर के नाम दर्ज हो गई।इस मामले में शिवराज सरकार की भूमिका तो संदिग्ध है ही, वर्तमान सांसद और लंबे समय से छिंदवाडा का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कमलनाथ की भूमिका भी संदिग्ध है। बीते 8 सालों से छिंदवाडा के सांसद कमलनाथ ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, अडानी पावर से जमीन को वापस लेने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कमलनाथ ने खुद 2014 के चुनाव के अपने शपथ पत्र में दर्शाया है कि उनके पास अडानी पॉवर के 8500 शेयर हैं।

आम आदमी पार्टी जल्द ही इस मामले को किसानों को बीच ले जाएगी और छिंदवाडा में इसके लेकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में जो अन्य परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन को अधिग्रहीत कर निजी हाथों में सौंपने की खुली लूट है, उसका भंडाफोड़ करेगी।

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