शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि वाले राज्यों के विभिन्न योजनाओं के केन्द्रांश और राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता में जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में वृद्धि की जाये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि मध्यप्रदेश ने पिछले वर्षों में अपने हरित आवरण को बरकरार रखने के साथ ही उसे बढ़ाने के लिये उल्लेखनीय प्रयास विकास की कीमत पर किये हैं।
उन्होंने मांग की कि प्रदेश को इसके लिये ग्रीन बोनस के रूप में अतिरिक्त राशि दी जाये, ताकि राज्य के त्वरित और सर्वांगीण विकास को गति दी जा सके। गौरतलब है कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक रविवार को हुई थी। जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष जैसी प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गयी।
