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अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी मंत्रियों को दिल्ली बुलाया, 2019 के चुनाव पर होगी चर्चा….

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राज्य में आतंकियों के खिलाफ रमजान के दौरान एकतरफा संघर्षविराम की सुरक्षाबलों की तरफ से समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के ग्यारह बीजेपी मंत्री आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में आज मुलाकात करेंगे। घाटी में लगातार बिगड़ती स्थिति, जम्मू-कश्मीर में सीजफायर होने के बावजूद आतंकी हमलों में किसी तरह कमी ना आने के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या के बाद राज्य के हालात काफी जटिल हो गए हैं।

मीटिंग के एजेंडा के बारे में पूछे जाने पर राज्य के उप-मुख्यमंत्री कोविंद्र गुप्ता ने कहा- “पार्टी को आगामी रणनीति बनानी है और इसलिए हमें दिल्ली बुलाया गया है।” बीजेपी राज्य में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ सत्ता में है। लेकिन, अप्रैल के महीने में कठुआ की आठ वर्षीय मासूम के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या के बाद से दोनों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण है।
कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर सरकार में शामिल पार्टी के सभी मंत्रियों और कुछ शीर्ष नेताओं को महत्वषपूर्ण बैठक के लिए आज नई दिल्ली बुलाया है। इस बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर अजीत डोवाल मंगलवार की सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे।

कश्मीर के इन नेताओं से अमित शाह दोपहर 12 पार्टी कार्यालय पर बैठक करेंगे। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने पर भी इस बैठक में विचार हो सकता है। ईद के बाद सीजफायर की अवधि आगे ना बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय ने पहले ही सेना को ऑपरेशन ऑल आउट फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है।

लेकिन, आतंकी हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जम्मूे-कश्मीर में शांति की पहल के लिए आगे बढ़ने वालों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार शुजात बुखारी भी शांति और अमन की बात करते थे, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसके अब सेना ने भी आतंकियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है।

ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कार्रवाई और तेज़ होगी। सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह राज्य में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्री की ओर से आक्रामक कार्रवाई शुरू करने से पहले जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल में शामिल पार्टी के सभी मंत्रियों की राय लेना चाहते हैं।

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