Home हिमाचल प्रदेश घोषणाओं की निगरानी के लिए राज्य सरकार उठाएगी ये कदम…

घोषणाओं की निगरानी के लिए राज्य सरकार उठाएगी ये कदम…

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विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं और उनकी विभिन्न घोषणाओं की निगरानी के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री सुशासन कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी ‘मुख्यमंत्री फैलोशिप कार्यक्रम-हिमाचल प्रदेश’ की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध पूर्ण होने को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस कार्यक्रम के तहत सेवाओं की उपलब्धता, जीवनयापन का स्तरोन्नयन करना और मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम प्रशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, जिससे लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान तथा उन्हें सुशासन उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान विभिन्न प्रणालियों को आसान बनाने का है जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान बिना किसी देरी से हो सके। राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया ‘जनमंच’ कार्यक्रम प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे विभिन्न कार्यों की निगरानी करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

इसके माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के लाभ राज्य के विभिन्न लक्षित समूहों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को तय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुशासन सहयोग पर गौरव ने विस्तृत प्रस्तुति दी।

मुख्य सचिव विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव आरडी धीमान, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, संजय गुप्ता, सचिव आर.एन. बत्ता, अक्षय सूद, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डी.सी. राणा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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