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CM ने केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित योजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए दिए निर्देश..

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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के अधिकारियों को केन्द्र एवं प्रदेश प्रायोजित कल्याणकारी एवं विकासात्मक परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने के आदेश दिए है, जिससे कि इन परियोजनाओं के लाभ लोगों तक शीघ्रता से पहुंच सके। मुख्यमंत्री आज यहां केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत 94 प्रतिशत डाटा को अपलोड किया जा चुका है तथा इसमें प्रदेश देशभर में 7वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी की नियुक्ति कर दी गई है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना तथा प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभप्रद साबित हुई है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 73110 गैस कनेक्शन प्रदेश के पात्र परिवारों को उपलब्ध करवाएं गए हैं तथा 2019 तक सभी पात्र परिवारों को ऐसे कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।
शहरी आवास योजना के कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को आवासहीन गरीब परिवारों को आवास प्रदान करने के लिए कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिए। ग्रामीण आवास योजना में हुई प्रगति पर सन्तोष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में देशभर में दूसरे स्थान पर आंका गया है तथा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कांगड़ा जिला को प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है।
‘सौभाग्य योजना’ प्रगति की समीक्षा करते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है तथा 13156 विद्युत कनेक्शनों में 6101 प्रदान कर दिए गए है तथा बचे हुए 7055 कनेक्शनों को नए ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष के अक्तूबर तक दे दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद वृद्धावस्था पैंशन को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष कर दिया है, जिससे कि 1.14 लाख पात्र वृद्धजन लाभान्वित हुए है तथा अब 70 वर्ष से अधिक लगभग 2.14 लाख वृद्धजन सामाजिक सुरक्षा पैंशन 1300 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा तथा तरूण कपूर, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता, पूर्णिमा चौहान तथा अक्षय सूद, निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी रोहन ठाकुर, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क अनुपम कश्यप, आर्थिकी एवं सांख्यिकी सलाहकार प्रदीप चौहान व अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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