वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज भोपाल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर केन्द्रित पत्रिका का विमोचन किया। पत्रिका में जीएसटी में किये गये प्रावधानों का सरल भाषा में समावेश किया गया है।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव वाणिज्यिक कर श्री मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि देश में आर्थिक क्षेत्र में जीएसटी को बड़े बदलाव के रूप में माना गया है। देश में विभिन्न प्रकार के करों का एकीकरण कर जीएसटी के रूप में सरलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून की समाज में जितनी सरल भाषा में अधिक से अधिक चर्चा की जायेगी, उसका उतना अधिक लाभ करदाता और कर संग्रहणकर्ता को मिलेगा। जीएसटी के पिछले एक वर्ष के कार्य-कलापों की चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश भर में व्यवसाईयों कि सहूलियत के लिए 1400 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की जा चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी एक मंच पर जब बेहतर समन्वय से कार्य करेंगे, तो सरकार को मिलने वाले राजस्व में अपेक्षा अनुसार वृद्धि सुनिश्चित होगी। अपर मुख्य सचिव ने यूरोपीय देश में लागू कर प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी।
सेंट्रल चीफ कमिश्नर, जीएसटी श्री हेमंत भट्ट ने में कहा कि जीएसटी ने एक कर-एक राष्ट्र और एक देश के उद्देश्य को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की कार्य-प्रणाली में लचीलापन रखा गया है। जन-सामान्य और व्यवसाइयों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें लगातार संशोधन भी किये जा रहे हैं। जीएसटी के रिर्टन फाईल फॉर्म का सरलीकरण किया जा रहा है।
पत्रिका के सम्पादक श्री एस.के. शर्मा ने कहा कि पत्रिका को प्रकाशित करने का मकसद जन-सामान्य और व्यापारियों को जीएसटी के प्रावधानों को सरल भाषा में अवगत कराना है। कर सलाहकार श्री आर.एस. माहेश्वरी ने जीएसटी को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जन-जागरूकता पर बल दिया।
