इसके साथ ही बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन देकर संबल योजना के कार्ड वापस बुलाने की कांग्रेस की मांग को निरस्त किए जाने की बात भी कही है. भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग संबंधित विषयक के प्रदेश संयोजक शांतिलाल लोढ़ा ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट कर प्रदेश के कई स्थानों में आदर्श आचार संहिता के नाम पर अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी संबंधी शिकायत की.
लोढ़ा ने शिकायती पत्र में कहा है कि परंपरागत रूप से धारा 144 निर्वाचन फॉर्म भरे जाने के दिन से लागू होती है, लेकिन प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही धारा 144 लगा दी गई है. बीजेपी की ओर से कहा गया है कि देश में कहीं भी चुनाव के कारण नगरीय परिवहन सेवा की बसों में बुजुर्ग नागरिकों और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले रियायती पास की सुविधा बंद नहीं की जाती, लेकिन राजधानी भोपाल में आचार संहिता के नाम पर ऐसा किया जा रहा है.
बीजेपी ने अधिकारियों की मनमानी का उदाहरण देते हुए लिखा है कि पन्ना जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पट्टिकाओं और प्रधानमंत्री आवास की पट्टिकाओं को भी आचार संहिता के नाम पर काला किया जा रहा है, जो नियमों की अवहेलना है. वहीं बड़वानी में निजी वाहनों पर लगे भाजपा के झंडे-बैनर और दीवारों पर लिखे गए नारों को प्रशासन द्वारा मिटाया और हटाया जा रहा है. पत्र में लोढ़ा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि प्रदेश में भय का वातावरण निर्मित नहीं हो.
भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कांग्रेस की ‘संबल’ योजना के अंतर्गत जारी किए कार्ड वापस बुलाने की मांग को खारिज किए जाने का आग्रह किया है. इस संबंध में पार्टी की चुनाव आयोग संबंधी समिति के संयोजक शांतिलाल लोढ़ा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए शुरू की है, जिसमें रियायती इलाज, 200 रुपए प्रतिमाह की दर पर बिजली, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक लाभ देने, बच्चों की कॉलेज फीस माफ करने जैसे प्रावधान हैं.
इस योजना के हितग्राहियों को कार्ड दिए गए हैं, जिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है. कांग्रेस ने ये कार्ड वापस बुलाने की मांग की है. ज्ञापन में कहा गया है कि यदि ये कार्ड वापस बुलाए जाते हैं, तो संबंधित गरीब परिवारों को इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसे में कांग्रेस की मांग को खारिज किया जाए
