जयराम ठाकुर की सरकार 500 करोड़ रुपये का लोन और लेने जा रही है। आगामी मंगलवार को आरबीआई मुंबई में खुली नीलामी के जरिए ये लोन 10 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा।
राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र से मंजूरी ले ली है। दरअसल, यह इस साल लोन की तीसरी किस्त होगी। इससे पहले दो किस्तों में 800 करोड़ और 700 करोड़ का लोन लिया जा चुका है। इस तरह अक्तूबर तक 2000 करोड़ का ऋण सरकार ने ले लिया है। कागजों में इस लोन को विकास संबंधी जरूरतों के लिए बताया जा रहा है, लेकिन चर्चा यह है कि सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर डीए का तोहफा देना चाहते हैं। राज्य सरकार ने अभी छठे वेतन आयोग को लागू नहीं किया है। अनरिवाइज्ड स्केल पर करीब 6 फीसदी डीए अभी बकाया है। संभव है कि इसमें से आधा मुख्यमंत्री दिवाली को घोषित कर दें।
राज्य के सवा दो लाख कर्मचारियों को अब तक 137 फीसदी डीए मिल रहा है। सरकार नए वेतन आयोग की देनदारी खत्म करने के लिए अब तक 21 फीसदी अंतरिम राहत यानी आईआर भी दे चुकी है। चूंकि दिवाली को महंगाई भत्ता दिया जाना है, इसलिए राजकोष के संतुलन के लिए 500 करोड़ का लोन लिया जा रहा है। राज्य के पास सालाना करीब 4500 करोड़ लोन लेने का अधिकार है। शेष राशि के कोटे में से 31 मार्च तक राज्य और ऋण ले सकता है। 22 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। संभव है कि कर्मचारियों को डीए जारी करने पर उसमें भी चर्चा हो।
