हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को बुलाई गई बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। इनमें राज्य में उद्योगों और वाणिज्यिक संस्थानों के लिए भूमि लीज पर देने के नियमों में संशोधन पर फैसला संभव है। बाहर से उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए इन नियमों को सरल करना जरूरी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में भी इसकी घोषणा की थी। इन लीज रूल्स को सरल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छह माह पहले एक कमेटी बनी थी। इसकी सिफारिश पर मंत्रिमंडल उद्योगपतियों को राहत देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को दोपहर के बाद बुलाई गई है।
इसमें राज्य में लीज रूल्स में सरलीकरण किया जा रहा है। बताते हैं कि अन्य राज्यों में उद्योग लगाने के लिए सरकार काफी नरमी रखती है जबकि हिमाचल में उद्योग लगाने के लिए काफी जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे सरल करने के लिए सरकार लीज रूल्स में नरमी अख्तियार करने वाली है वर्तमान समय में हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए करीब एक दर्जन से अधिक विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने अनिवार्य होते हैं। मगर ये अनापत्ति पत्र बार-बार लिए जा रहे हैं। इन्हें एक बार ही लेने के लिए संशोधन किया जा रहा है। कुछ विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की शर्त को हटाया भी जा सकता है।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा परिषद के गठन पर भी निर्णय हो सकता है, वहीं विभिन्न विभागों में रिक्तियों पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला संभव है। कई संस्थानों को अपग्रेड करने पर भी निर्णय हो सकता है।
