धानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज आपना घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र के नाम से जारी किया. बीजेपी ने दृष्टि पत्र को युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस करते हुए तैयार किया है.दृष्टि पत्र समिति के संयोजक विक्रम वर्मा ने जारी किया. इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और मध्यप्रदेश के चुनाव प्रचारक धर्मेंद्र प्रधान भोपाल में 11 बजे से ही पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी कार्यक्रम में मौजूद हैं.
बीजेपी ने पहली बार महिलाओं के लिए जारी किया अलग घोषणा पत्र मेनिफेस्टो में किसानों के लिए खास- जो छोटे किसान कृषक समृद्धि योजना या भावांतर भुगतान योजना का लाभ नहीं ले पाते उनके लिए लघु किसान स्वावलंबन योजना. मध्यप्रदेश फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना किसान समृद्धि कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, जिससे किसानों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार भी मिलेगा.
निवेशकों के लिए 12 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जिससे नई तकनीक के हस्तांतरण और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा. व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समुद्र किनारे जमीन लेकर मध्यप्रदेश समृद्धि पोर्ट का निर्माण किया जाएगा. 100 करोड़ रुपये से ,पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, पूर्व सैनिक पुनः रोजगार कार्यक्रम स्थापित किया जायेगा घुमक्कड़ जातियों के छात्रों के लिए कक्षा से लेकर पीएचडी तक का खर्च सरकार देगी सभी पुजारियों, महंत, आदि के मानदेय बढ़ाएंगे धर्म स्थल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा
प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान के बाद मध्यप्रदेश गान भी गाया जायेगा
100 करोड़ रुपये से मध्यप्रदेश पर्यावरण चैलेंज फण्ड स्थापित करेंगे
कुपोषण को दूर करने के लिए – पोषक वाटिका से रूप मे आंगनवाड़ियों को विकसित करेंगे
कृषि उपयोग के लिए 12 घंटे, जिसमे 6 घंटे दिन और 6 घण्टे रात को बिजली देंगे
अभिनव कल्पनाओं और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और निजी निवेशकों के माध्यम से 10 नए प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर स्थापित किये जाएंगे.पारंपरिक व्यवसायों संबंधी प्रशिक्षण और इन व्यवसायों को अन्य कौशल कार्यक्रमों के समकक्ष बनाने हेतु एक राज्यस्तरीय कारीगर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी.
आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जायेगा और सभी लाभार्थियों के पंजीकरण का कार्य शीघ्रता से किया जायेगा.
नागरिकों के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों की स्थापना करेंगे.
सामान्य वर्ग के गरीब परिवार के बच्चों की कक्षा एक से पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च सरकार वहन करेगी. हमारी सफल मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना का शिक्षा शुल्क के साथ-साथ अन्य शुल्क किताबों का खर्च और प्रवास व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए विस्तार किया जायेगा. हम पर्यावरण अनुकूल नियोजन और प्रशासनिक पद्धतियों को अपनाकर अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए ग्रीन सिटीज में रुपांतरित करेंगे.
हम क्षिप्रा नदी के तट पर बसे पारंपरिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास एवं क्षिप्रा नदी की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए क्षिप्रा धरोहर बोर्ड का गठन करेंगे.
हम जबलपुर में रानी दुर्गावती, रामगढ़ में रानी अवंतीबाी लोधी, उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ और अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में भव्य स्मारक संग्रहालयों का विकास करेंगे. हम टंट्या भील और प्रदेश के इतिहास में महान योगदान देने वाले अन्य महान आदिवासी नायकों के सम्मान में पातालपानी में एक भव्य वनवासी महानायक परिसर का निर्माण करेंगे.
हर साल 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास हम करेंगे। युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करेंगे। व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का लक्ष्य रखा महिलाओं के सशक्तिकरण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार हमने ‘नारी शक्ति संकल्प पत्र’ प्रस्तुत किया है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूहों, तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाया जाएगा.नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक हम ले जाएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना.
मूल्य स्थिरीकारण कोश जो पहले 500 करोड़ रुपये से आरंभ हुआ था इसे बढ़ा कर 2000 करोड़ करने का निर्णय हमने लिया ताकि। बाजार मूल्य गिरने की दशा में किसानों को लाभकारी मूल्य उन्हें मिल सके। सिंचाई का रकबा 80 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है.
कृषक समृद्धि योजना हमने बनाई। लेकिन इस योजना से छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए छोटे किसान इस योजना के लाभ से वंचित ना रहें इसलिए हमने दृष्टि पत्र में तय किया कि किसानों केअनुपात के अनुसार उनके खाते में राशि डाली जाएगी.
इस बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कॉल सेंटर बनायेंगे, जिसमें सरकारी सेवाओं का प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेगा.
200 लोगों की क्षमता वाला 30 नये वृद्धावस्था देखभाल केंद्र स्थापित करेंगे.
बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाया जायेगा.
बुजुर्गों की देखभाल को कौशल विकास केंद्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा.
