सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.55 लाख विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्मार्ट वर्दी के टेंडर आवंटित करने से पहले मामला मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। बीते साल के मुकाबले वर्दी की खरीद का बजट करीब सात करोड़ रुपये बढ़ गया है। सरकार ने इस बार एक साथ तीन साल के लिए वर्दी खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। ऐसे में करीब 165 करोड़ के बजट की जरूरत है।
ऐसे में शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारी मामले को अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में भेजने की तैयारी में है। बीते साल स्कूल वर्दी खरीद पर करीब 50 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इस साल वर्दी के रंग और रूप में बदलाव किया गया है। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकार ने सरकारी स्कूलों में कलरफुल वर्दी देने का फैसला लिया है।स्मार्ट वर्दी की खरीद के लिए करीब 57 करोड़ के बजट की जरूरत है। एक साथ तीन साल के लिए वर्दी खरीदने पर करीब 165 करोड़ का खर्च आएगा। शनिवार को सचिवालय में स्कूल वर्दी को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी खाद्य आपूर्ति निगम के कसुम्पटी कार्यालय में गए। निगम के अधिकारियों के साथ बीते सालों के बजट को लेकर चर्चा हुई।
संभावित है कि सोमवार को शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में दोबारा से इस मामले को लेकर बैठक होगी। इसमें मामले की फाइल तैयार कर शिक्षा मंत्री को भेजकर मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की सिफारिश की जाएगी। हालांकि, मंत्रिमंडल में मामला जाएगा या नहीं, इसका अंतिम फैसला शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज लेंगे।
