Home Una Special डीपीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार की जाएंगी : CM…

डीपीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार की जाएंगी : CM…

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ऊना, हमीरपुर और लाहौल-स्पिति जिलों के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां अपराह्न सत्र में चम्बा, ऊना, हमीरपुर तथा लाहौल-स्पिति जिलों के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि एक वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने अगले वर्ष के लिए योजना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की यह यात्रा शानदार रही, जिसमें सरकार द्वारा कुछ प्रमुख कल्याणकारी कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि राज्य भाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धर्मशाला में राज्य सरकार के एक वर्ष के समारोह में आकर इसे गरिमामयी बनाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा का ‘स्वर्णिम दृष्टि पत्र’ राज्य सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए संसाधन सृजित करने के लिए सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विकासात्मक परियोजनाएं तैयार की हैं और राज्य के लिए 9689 करोड़ की परियोजनाएं प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

मुख्यमंत्री ने बहुमूल्य सुझावों के लिए विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 शानदार वर्ष रहा है। इस दौरान राज्य के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार अधिक कुशलता के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आउटसोर्स करने पर विचार करेगी।

जिला चम्बा

भरमौर के विधायक जिया लाल ने कहा कि पुन्टो गांव के लिए सड़क निर्माण के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए और हिमाचल पथ परिवहन निगम पांगी में बसों के बेड़े को बढ़ाकर इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का भी आग्रह किया।

भटियात के विधायक बिक्रम सिंह जरयाल ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत दुर्गम क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास के लिए अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा के भवन तथा निजी भवन में संचालित किए जा रहे कुछ स्वास्थ्य संस्थानों के लिए भवनों के निर्माण के लिए भी आग्रह किया।

जिला ऊना

चिंतपूर्णी के विधायक बलवीर सिंह ने अम्ब को नगर परिषद का दर्जा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने अम्ब में बस अड्डे के निर्माण के लिए भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अंजीर की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए।

गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि गगरेट क्षेत्र में टयूब बैल्ज़ के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने उनके निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने तथा विधानसभा क्षेत्र में ई.एस.आई. अस्पताल खोलने के अलावा कामगार आवास के निर्माण का आग्रह किया।

हरोली के विधायक मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड की मौजूदा सीमा 90 करोड़ से बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रों में विकास प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि ऊना जिले में स्वां नदी तटीकरण परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य में बेहतर रेल तथा हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ने विधायक निधि तथा विधायक स्वेच्छिक निधि में बढ़ौतरी के लिए भी आग्रह किया।

ऊना के विधायक सतपाल रायजदा ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि प्रदान की जानी चाहिए।

जिला हमीरपुर

भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ने राज्य में गृहिणी सुविधा योजना शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की अवधि में उनके निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया गया है। उन्होंने अवाहदेवी से चण्डीगढ़ के लिए बस सेवा के लिए भी आग्रह किया।

सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा ने कहा कि सुजानपुर में शीघ्र ही टाउन हॉल का निर्माण किया जाना चाहिए। सुजानपुर टीहरा मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के कलए 33 केवी सब स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने सुजानपुर में हि.प्र. पथ परिवहन का डिप्पो खोलने तथा सुजानपुर बस अड्डे के विस्तार के लिए आग्रह किया।

हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में बस अड्डे का निर्माण किया जाना चाहिए और हमीरपुर शहर के छूटे क्षेत्रों को मल निकासी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों की डाईट राशि को बढ़ाने तथा स्कूलों में छूट्टियों का पुनर्निधारण करने का आग्रह किया।

बड़सर के विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल ने कहा कि नगर पंचायत भोटा के लिए मल निकासी योजना प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेहरे में बस अड्डे का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि भीड़भाड़ को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेहरे में मिनी सचिवालय का भी निर्माण किया जाना चाहि। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पेयजल योजना के लिए वन स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुमार खाची ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग क्षेत्र विशेष के लिए योजना तैयार करते समय विधायकों के सुझावों को शामिल करेगा।

कृषि मंत्री डा. राम लाल मारकण्डा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर,  राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार व आर.डी. धीमान, सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुण्डू, विभागाध्यक्ष, चंबा, ऊना, हमीरपुर तथा लाहौल-स्पिति बैठक में उपस्थित रहे

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