नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का फैसला किया है. सवर्णों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आएगी. संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है.
