मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 4 फरवरी से 27 फरवरी, 2019 तक आयोजित करने की सिफारिश को राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर 1063 कांस्टेबलों की भर्ती करने का निर्णय लिया। इनमें 213 पद महिला कांस्टेबल के भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में साक्षात्कार के माध्यम से अनुबंध के आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के 200 पदों को भरने का निर्णय लिया।
बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य में नई ‘उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के चयनित लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन, पहला भरा हुआ निःशुल्क गैस सिलेंडर चूल्हा आदि प्रदान किया जाएगा जैसा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018-19 के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत बी-ग्रेड के किन्नू/माल्टा/संतरा को 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा सी-ग्रेड को 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रापण को स्वीकृति प्रदान की। फल उत्पादकों की आवश्यकतानुसार 54 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे।मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर नियुक्त एमबीबीएस डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि में 10,000 रुपये प्रति माह और विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि में 15000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान दी।
मंत्रिमण्डल ने करूणामूलक आधार अंशकालीन जलवाहकों के रिक्त पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। उन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हों या उसके पास उपयुक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया कम आय का प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा विधवा, ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो, पति द्वारा परित्यक्त महिला, अपंग या अनाथ व्यक्ति को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में आपातकाल में मरीजों को त्वरित सेवा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के तहत 46 नई एम्बुलेंस खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में कागंड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्दौरा को अस्पताल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों के सृजन सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के राजगढ़ अस्पताल की क्षमता 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 करने और विभिन्न श्रेणियों के 25 पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से कार्डियोलॉजी और यूरोलॉजी विभाग में एक-एक सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के बंगाणा कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज बंगाणा और सिरमौर जिले के नाहन स्थित राजकीय संस्कृत कॉलेज का नाम गौरक्षनाथ राजकीय संस्कृत कॉलेज नाहन करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने बागवानी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अनुबंध आधार पर बागवानी विभाग में हॉर्टिकल्चर एक्टेंशन ऑफिसर के 64 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर विषय वस्तु विशेषज्ञ के 14 पदों को भरने तथा वैटनरी गायनाकॉलोजी और आबस्टेटट्रिक्स के सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने उपाध्यक्ष सक्षम गुड़िया बोर्ड कार्यालय को सुचारू और प्रभावी कार्य करने के लिए विभिन्न पदों के सृजन व उनके भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने आयुवेर्दिक विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर कार्यालय सहायकों के 10 पदों के सृजन के अतिरिक्त सीधी भर्ती के माध्यम से विभाग में लिपिकों के आठ पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले की ग्राम पंचायत रठियार के गाट में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित एक नया पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में मण्डी जिले के पशु औषधालय रोहाण्डा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने, मण्डी जिले की ग्राम पंचायत दिश्टी के अन्तर्गत पशु औषधालय जाच को पशु अस्पताल, शिमला जिले के पशु औषधालय बमटा को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन अस्पतालों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक स्टाफ का सृजन तथा सृजित पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कांगड़ा जिले के पुलिस स्टेशन नूरपुर के अन्तर्गत सदवां में नई पुलिस पोस्ट को विभिन्न श्रेणियों के सात पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने पुलिस स्टेशन काला अम्ब में विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों तथा सिरमौर जिले के पुलिस स्टेशन संगड़ाह में आठ पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने खसरा नंबर 123 के तहत वक्फ संपत्ति 1647.80 वर्ग मीटर को मापने के लिए उप.मोहल बालूगंज, तहसील और जिला शिमला में 30 वर्ष की अवधि के लिए 26,991 रुपये प्रति माह की दर पर पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ से राज्य के शिक्षा विभाग को पट्टे पर स्थानांतरित करने का निर्णय किया। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के चार पदांं को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से जूनियर ऑफिस एसिसटेंट आईटी के तीन पदों तथा कलर्क का एक पद सृजन करने तथा भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने इएनए/एब्सोल्यिट एलकोहल/एथनॉल/इथाईल एलकोहल/रैक्टिफाईड स्पिरिट तथा स्पैशियली डीनेचर्ड़ स्पिरिट को हिमाचल प्रदेश लिक्वर लाईसेंस रूलस-1986 के तहत एल-19 लाईसेंस में शामिल करने का निर्णय लिया ताकि दवाई/कॉस्मैटिक निर्माताओं को सुविधा मिल सके, वरन् वे इन स्पिरिट को अन्य राज्यों से आयात करने के लिए बाद्य थे। इससे राज्य कोष को सालाना 1.20 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बैठक में मण्डी जिले के बग्सयाड़ में नए खोले गए उप मण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों के सृजन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिले राजकीय प्राथमिक पाठशाला रौगी को आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने सहित राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला मुहलू खमराडा तथा घौली को राजकीय उच्च पाठशाला स्तरोन्नत करने तथा मण्डी जिले के ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला घाट मुहाठ, थाचाधार, टपनाली, रौड तथा पनियांस तथा सिरमौर जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैथाली और थोंथा तथा उना जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठेड़ा खैरला अप्पर को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इन पाठशालाओं में तकनीकी स्टाफ के 32 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने विभिन्न श्रेणियों के छः पदों के सृजन तथा इन्हें भरने के साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आईटी सैल के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिले के मकर सक्र्रांति मेला तत्तापानी को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के लिए नई ई-स्टैम्पिंग योजना को अपनाने का निर्णय लिया। इससे लोग ऑनलाइन स्टाम्प पेपर प्राप्त कर सकेंगे और स्टाम्प के लिए कोषागार अथवा बैंकां में जाने की आवश्यकता नही होगी।
राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2019 के लिए मै. अर्नैस्ट एण्ड यंग को नौलेज पार्टनर बनाने को सहमति प्रदान की। मैसर्ज अर्नेस्ट एंड यंग प्रस्तावित मीट के लिए ज्ञान सामग्री और विपणन सहयोग तैयार करेगा और राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए एक ठोस योजना के साथ सामने आएगा। यह रोड शो आयोजित करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित करेगा। यह एमओयू पर हस्ताक्षर करने और जमीनी स्तर पर उनके कार्यान्वयन में सरकार की सहायता भी करेगा। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के बगश्याड़ में आवश्यक पदों के सृजन और पदों को भरने के साथ-साथ बागवानी वस्तु विषय विशेषज्ञ कार्यालय खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा प्रदान करने के लिए ऊना जिले के गगरेट में नया सब डिवीजन (सिविल) बनाने के लिए भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जाँच करने के लिए उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले में हरिपुरधार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके आवश्यक पदों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने ऊना जिले के बसदेहड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों का सृजन तथा भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत दयोठी में ग्राम धारतुपनु में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और चौपाल में बलघार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन के साथ-साथ आवश्यक पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमण्डल ने मंडी जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाडागुशैणी का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने व आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की।मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के चमियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया और आवश्यक पदों के सृजन के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को भी भरने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से स्टेनो टाइपिस्ट के तीन पदों को भरने का निर्णय लिया।
