राज्य सरकार द्वारा घर-द्वार के समीप जन शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए आरंभ किए गए जनमंच कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन प्रदेश सरकार की एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह आज यहां जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल द्वारा आयोजित ‘हिमाचल वार्ता-रोडमैप अहेड’ कार्यक्रम में भाग लेते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा भी जनमंच की सराहना की गई है, क्योंकि पिछले एक साल के दौरान आम जनता की 22,000 से अधिक शिकायतों का जनमंच के माध्यम से निवारण किया गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला निर्णय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए था, जिसमें पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया था, जिससे 1.30 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। राज्य के लोगों की विकासात्मक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने एक वर्ष की छोटी सी अवधि के दौरान राज्य के कुल 68 में से 63 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत लाभान्वित नहीं हुए परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए ‘हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना’ शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस साल मई तक देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां हर घर में रसोई गैस सुविधा होगी।
राज्य के गरीब लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को उनके घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा प्रदेश में जो परिवार आयुष्मान भारत या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं उन परिवारों के लिए ‘हिमकेयर योजना’ आरम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश को अपार पर्यटन क्षमता से नवाज़ा है और सरकार इसके अधिकतम दोहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने के लिए सरकार ने ‘नई राहें, नई मंजिलें’ योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा राज्य के लिए 1900करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत की हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने प्रदेश के लिए 9500 करोड़ रुपये से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनसे राज्य में विकास की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बेरोज़गारी पर एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह एक वैश्विक समस्या है और हमारा राज्य भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 80 करोड़ रुपये के व्यय से युवाओं को निजी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना’ आरम्भ की है। इस योजना के तहत 40 लाख रुपये के निवेश तक संयंत्र और मशीनरी पर 30 प्रतिशत तक का पूंजीगत उपदान प्रदान किया जा रहा है।
