छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर के एक दावे से इन दिनों छत्तीसगढ़ बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है. दरअसल, कंवर ने दावा किया है कि राज्य सरकार द्वारा की जा रही है कर्जमाफी के तहत उनका भी कर्जमाफ किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जा रहे किसानों की कर्जमाफी से उनका भी फायदा हुआ है. कंवर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपनी कर्जमाफी योजना के तहत उनका 70 हजार रुपये का कर्ज भी माफ किया है. बता दें किबीजेपी बीते कुछ समय से राज्य सरकार की कर्जमाफी की योजना को लेकर सरकार की घरेबंदी करते रहा है. राज्य सरकार के दावों के बीच बीजेपी कर्जमाफी के मुद्दे पर पूरे राज्य में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है. बीजेपी का आरोपी है कि राज्य सरकार ने कर्जमाफी के दावों के सहारे राज्य की जनता को धोखा दिया है. गौरतलब है कि कांग्रस ने छत्तीसगढ़ की सत्ता में आते ही किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था. शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्जमाफी की घोषणा कर दी थी.
भूपेश बघेल ने पहली कैबिनेट बैठक में तीन अहम फैसले लिए थे. इनमें 16 लाख 65 हजार से अधिक किसानों का 6100 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया था. चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने दूसरे फैसले में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने की बात कही गई थी. वहीं झीरम हमले के शहीदों को न्याय दिलाने के लिए SIT का गठन किया गया था. बता दें कि कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में किसानों की कर्जमाफी की बात कही गई थी. इसके अलावा यह भी कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर इसे लागू किया जाएगा, जिसपर तत्काल प्रभाव से अमल किया गया.
चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को किसानों, युवाओं और दुकानदारों की वजह से ही जीत मिली है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएन सिंह देव और ताम्रध्वज साहू के साथ मंत्रालय में पहली कैबिनेट बैठक की थी. बघेल ने पत्रकारों को बताया था कि 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंक व छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में कृषकों के अल्पकालीन ऋण को माफ कर दिया गया. इससे 16 लाख 65 हजार से ज्यादा किसानों का 6100 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ होगा. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायदा किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय किया गया कि अधिसूचित वाणिज्यक बैंकों के अल्पकालीन कृषि ऋण के परीक्षण के बाद कृषि कर्ज को माफ करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा था कि हमारा मानना है कि कर्ज माफी किसानों के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन तथा सशक्तीकरण में मददगार होगी. बघेल ने कहा था कि राहुल गांधी के वायदे के मुताबिक, सरकार ने शपथ लेने के बाद धान की खरीदी दर 2500 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी निर्णय किया है. उन्होंने यह भी कहा था कि झीरम घाटी घटना की एसआईटी से जांच कराई जाएगी.
