हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घरों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है. सीबीआई की टीम दिल्ली और हरियाणा में उनके 30 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उनके खिलाफ जमीन घोटाला के मामले में कार्रवाई की जा रही है शुक्रवार सुबह सीबीआई ने हुडा के रोहतक स्थित डीपार्क आवास पर भी छापेमारी की. बताया जा रहा है कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा भी आवास में ही मौजूद थे. इस दौरान किसी को भी आवास के भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और न ही कोई बाहर आ सका.
सीबीआई की रेड से शहर में हड़कंप मच गया. हुड्डा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, ”कोई भी एजेंसी क़ानून के अनुसार काम नहीं कर रही है. आज सुबह हुड्डा के रोहतक आवास और अन्य जगह जो सीबीआई ने छापे डाले हैं हम उसकी निंदा करते हैं. भयभीत करने के लिए ये संदेश दिया जा रहा है. कांग्रेस भी उन्हें संदेश देना चाहती है कि जनता सब देख रही है कि इसकी टाइमिंग रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाई पोल के ठीक पहले है.”
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि जींद उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने यह छापेमारी कराई है. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री का कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है. सूत्रों के हवाले से पूर्व मुख्यमंत्री को सीबीआई की रेड का पहले ही पता चला गया था, इसलिए वे अपने आवास पर ही मौजूद रहे. पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने इसे जींद उपचुनाव को लेकर बीजेपी की द्वेषपूर्ण कार्यवाही बताया ताकि हुड्डा चुनाव प्रचार ना कर पाएं.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आप नेता संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने पिछले साढ़े चार सालों में सीबीआई को अपनी कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है. मोदी सरकार दीया बुझने से पहले भभक रहा है. सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सबके यहां छापा होना साबित करता है कि मोदी सरकार विपक्ष से डर रही है. मैं नहीं जानता हूं कि हुड्डा के केस में कितनी सच्चाई है लेकिन चुनाव से ठीक पहले ये सब जानबूझ कर करवाया जा रहा है.
ध्यान रहे कि हुड्डा के खिलाफ कथित जमीन घोटाले के कई आरोप हैं. उनके खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को जमीन आवंटित करने का आरोप है. एजेएल को जमीन पुन: आवंटित किए जाने के आरोपों में सीबीआई ने हुड्डा और अन्य पर मामला दर्ज किया था. मुख्यमंत्री (2005-16) रहने के दौरान हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, उसी दौरान भूखंड फिर से एजेएल को आवंटित किया गया था.
हुड्डा और एजेएल पदाधिकारियों पर वर्ष 2005 में अवैध तरीके से भूखंड को फिर से आवंटित करने का आरोप है. पंचकूला के सेक्टर 6 में भूखंड संख्या सी-17 को 29 जून, 2005 को एजेएल को फिर से आवंटित किया गया. यह भूमि करीब 3,360 वर्गमीटर थी. इससे पहले वर्ष 1982 में इस भूखंड को एजेएल को आवंटित किया गया था, लेकिन कंपनी के जमीन पर इमारत बनाने में विफल रहने के बाद भूखंड को 1996 में वापस ले लिया है.हुड्डा ने भूखंड के फिर से आवंटन में किसी तरह की गड़बड़ी न होने की बात कह अपने फैसले का बचाव किया. जमीन के फिर से आवंटन के बाद एजेएल ने भूखंड पर निर्माण पूरा किया.
