प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में धरना खत्म कर दिया। वे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ रविवार रात से धरने पर बैठी थीं। इससे पहले मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया। कुमार को शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह भी साफ किया कि राजीव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश को ममता ने संविधान और अपनी जीत करार दिया है। वहीं, भाजपा ने इसे सीबीआई की जीत बताया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।
नायडू मंगलवार को ममता से मुलाकात करने धरना स्थल पहुंचे। यहां ममता ने कहा- केंद्र सरकार राज्य की एजेंसियों समेत सभी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण रखना चाहती है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर गुजरात लौट जाना चाहिए। यह एक आदमी और एक पार्टी की सरकार है। इससे पहले रविवार को सीबीआई की टीम राजीव से पूछताछ करने कोलकाता पहुंची थी। कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को ऐसा करने से रोक दिया था। सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थीं। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ममता से मुलाकात करने धरना स्थल पहुंचे।
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने शारदा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ की।
- अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था, कुमार इसके प्रमुख थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 20 फरवरी के पहले देना होगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई में बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी और कुमार को व्यक्तिगत रूप से भी पेश होने को भी कहा।
- कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजीव कुमार की तरफ से पैरवी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार पर कार्रवाई कर सीबीआई अपने नंबर बढ़वाना चाहती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को मेघालय के शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा। यह भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को जवाब देने को कहा है। यह जवाब 18 फरवरी के पहले देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता ने कहा, ”सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये हमारी नैतिक जीत है। आज संविधान की जीत हुई। हमारा पक्ष मजबूत है। मोदी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। मोदी अपनी दादागिरी चला रहे हैं। कोईसीबीआई और बंगाल सरकार के मसले पर मंगलवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शारदा घोटाले में लाखों छोटे निवेशकों का पैसा लूट गया। क्या नैतिक रूप से घोटाले की जांच नहीं होना चाहिए? ममता बनर्जी और दूसरे दल इस पर चुप क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को ध्यान में रखकर दिया है। मामले राजनीतिक रंग न दें। नैतिक रूप से यह सीबीआई की बड़ी जीत है। भी उनके खिलाफ बोलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी को ओडिशा में तो किसी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैंने मोदी के खिलाफ कुछ बोला तो मुझे फोन आया। फोन पर किसी अधिकारी ने कहा कि आप मोदी के खिलाफ कुछ मत बोलिए। मैंने कहा, क्यों नहीं बोलूं? ये लोकतंत्र है। जो गलत होगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे।” 16 राज्यों के 21 दलों के नेताओं ने ममता का समर्थन किया है।
