बीसीसीआई के साथ ही मप्र क्रिकेट एसोसिएशन सहित सभी राज्य क्रिकेट संघों में लोढ़ा सिफारिशों पर बना नया संविधान लागू करने का मामला फिर अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जनवरी से ही टलती जा रही है।
जनवरी में सुनवाई के बाद पांच फरवरी इसकी तारीख तय हुई थी, लेकिन अब यह तारीख पहले 12 फरवरी और अब नए अपडेट में इसे 19 फरवरी कर दिया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीओए की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं दे देता, तब तक किसी भी राज्य में नया संविधान लागू नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि क्रिकेट सुधार को लेकर साल 2013 में याचिका दायर हुई थी, इसके बाद साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा सिफारिशें लागू करने का फैसला दिया था, जिसके बाद बोर्ड से और एमपीसीए सहित अन्य राज्यों से कई पदाधिकारी बाहर हो गए थे। राज्यों ने नया संविधान भी बना लिया, लेकिन लागू करने को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
