मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रभावी कार्यन्वयन सुनिश्चित बनाएगी तथा इसके अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। वह आज यहां इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस योजना के पोर्टल पर 25 फरवरी, 2019 से पहले सभी डाटा अपलोड करने के लिए पंचायत और खण्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएं। डाटा प्रविष्टि का कार्य सभी जिलों और खण्ड स्तर पर अभियान के रूप में किया जाए ताकि पात्र लाभार्थियों के खातों में दिसम्बर से मार्च तक इस योजना के लाभ की पहली किश्त डाली जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा एवं स्वास्थ्य कार्ड, सामाजिक/आर्थिक और जातिगत जनगणना का भी इसके लिए उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8.85 लाख छोटे और सीमांत किसान है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इस योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित उपायुक्तों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां भी गठित की जाएगी जिनमें राजस्व, भू-अभिलेख, कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने कहा कि कृषि से सम्बन्धित डाटा राजस्व विभाग ने तैयार किया है जिसे सभी उपायुक्तों को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि लाभार्थियों की सूची जल्दी तैयार की जा सके।
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, कृषि मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव जे.सी शर्मा, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ. आ.एन बत्ता, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राकेश कंवर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे
