2019 के लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर एक स्थान या एक जिले में तीन साल पूरा कर चुके पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के तबादले की मियाद तय कर दी है।आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि वह 20 फरवरी से पहले ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला कर 25 फरवरी से पहले आयोग को अवगत कराए। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा सत्र खत्म होने के साथ ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है।
पिछले महीने चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि वह ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करें जो चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल रहते हैं। इनमें उन अधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा था जिन्होंने एक जिले या एक तैनाती में तीन साल या उससे ज्यादा पूरे कर लिए हैं।
आयोग की इस चिट्ठी के बाद विभागों ने सरकारी रवैया अपनाते हुए सूची तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकारी तंत्र की सुस्ती के बीच चुनाव आयोग ने एक और फरमान जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार 20 फरवरी से पहले तबादले कर 25 फरवरी से पहले आयोग को अवगत कराए। आयोग के इस निर्देश के बाद प्रदेश के सभी विभागों ने विधानसभा सत्र के बीच तबादलों की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है।
