मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने 40 साल पुरानी 164 कॉलोनियों को वैध किया
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज इंदौर में पिछले 40 साल से बुनियादी सुविधाओं से वंचित 164 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इंदौर में प्रदूषण कम करने के लिए 30 प्रतिशत क्षेत्र में हरियाली विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के औद्योगीकरण और रोजगार के लिए उद्योगपतियों में विश्वास पैदा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि इंदौर नगर की जनता 30-40 साल से परेशान थी। उनकी कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था। सत्ता में आने के ढाई माह में ही आज से 164 कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। अब नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। पेयजल, ड्रेनेज सिस्टम और विद्युत प्रदाय को दुरुस्त किया जायेगा। इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं होती थी, अब होने लगेगी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य शासन जनता के दु:ख-दर्द को समझता है और उसकी तकलीफों को दूर करने के लिये प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। मास्टर प्लान के जरिए इसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। भोपाल की तरह इंदौर का भी विस्तार किया जाएगा। नगर में 30 प्रतिशत हरियाली लाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे प्रदूषण कम हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इसे दूर करने के लिये प्रदेश का औद्योगीकरण जरूरी है और इसके लिये उद्योगपतियों का विश्वास हासिल करना जरूरी है। इस दिशा में राज्य शासन द्वारा नये सिरे से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उद्योगपतियों का विश्वास जीतने के लिये प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पेयजल और विद्युत प्रदाय व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वादा निभाने वाली भरोसे की सरकार है। वचन पत्र में जो वादे किये हैं उन्हें 5 साल में पूरा किया जायेगा। इसी क्रम में कॉलोनियों का नियमितीकरण, पेयजल, विद्युत प्रदाय में सुधार, किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि किसी भी नगर के सुव्यवस्थित विकास के लिये वैध कॉलोनियों का होना जरूरी है।
उच्च शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर नगर की सबसे बड़ी समस्या अवैध कॉलोनियाँ थी। लाखों लोग अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। इन लोगों की इच्छा थी कि इन कॉलोनियों का नियमितीकरण हो और मूलभूत सुविधाएँ मुहैया हो। आज वह शुभ दिन आ गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री सचिन सुभाष यादव, नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल उपस्थित थे।
