अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और हमीदिया अस्पताल में गैस पीड़ितों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए इन अस्पतालों में अलग से एक हेल्पडेस्क बनाई जाएगी। यहां पर सिर्फ गैस पीड़ितों का अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके लिए गैस राहत विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव गैस राहत और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल को भेजा गया है।
भोपाल मेमोरियल अस्पताल (बीएमएचआरसी) और गैस राहत विभाग के छह अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते यहां पर आने वाले मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मजबूरी में मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालो का सहारा लेना पड़ रहा है। गैस राहत विभाग के अफसरों ने बताया कि साढ़े चार लाख गैस पीड़ितों के इलाज के लिए एम्स और हमीदिया अस्पताल में इलाज हो सके। इसके लिए प्रमुख सचिव से बातचीत के बाद एक प्रस्ताव भेजा गया है। चूंकि इसमें यह मांग कि गई है कि एम्स में गैस पीड़ितों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। ताकि मरीजों को इलाज के लिए सामान्य मरीजों की तरह परेशान न होना पड़े।
डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे गैस राहत विभाग के अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। पिछले साल की तरह ही गैस राहत अस्पतालों सेहत सुधारने के लिए गैस राहत विभाग के अफसरों ने डॉक्टरों की भर्ती की प्लानिंग की है। गैस पीड़ितों के इलाज के लिए 27 नए डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन अभी तक इन डॉक्टरों ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। गैस राहत विभाग के उप सचिव केके दुबे ने बताया कि गैस राहत अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए 31 विशेषज्ञों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जा रहा है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बीएमएचआरसी में नए विशेषज्ञों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैंसर सहित अन्य विभागों में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए यूपीएससी के द्वारा नए डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी।
गैस त्रासदी में जहरीली गैस से जो गैस पीड़ित प्रभावित हुए हैं। उनके इलाज के लिए 31 विशेषज्ञों को रखने पर फैसला हो गया है। गैस के चलते किडनी-लिवर के मरीजों के लिए भोपाल सहित देश के चुनिंदा अस्पतालों के साथ अनुबंध के तहत इलाज कराया जा रहा है। साथ ही मरीजों के इलाज के लिए एम्स और हमीदिया में अलग से इलाज की व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
