भोपाल. शासकीय कर्मचारियों के बाद अब मप्र के 4 लाख 67 हजार पेंशनर्स को भी बढ़ा हुआ डीए (महंगाई भत्ता) मिलने वाला है। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने डीए के आदेश जारी कर दिए हैं। मई 2019 से मिलने वाली पेंशन में डीए शामिल रहेगा। जनवरी 2018 से अप्रैल 2019 तक के एरियर की राशि किस रूप में दी जाएगी, इसका फैसला राज्य सरकार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद तय करेगी।
वित्त विभाग के मुताबिक जनवरी 2018 से पेंशनर्स का डीए पेंडिंग था। इसे लेकर वित्त मंत्री तरुण भनोत ने पहले छत्तीसगढ़ सरकार और फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखा। दोनों जगह से मंजूरी मिलने के बाद अब पेंशनर्स का जनवरी 2018 से जून 2018 तक का डीए 7% होगा और इसी आधार पर एरियर बनेगा। जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक डीए 9 फीसदी होगा, जिससे एरियर की गणना होगी। पेंशनर्स का डीए बढ़ने से राज्य सरकार पर हर साल करीब 222 से 250 करोड़ रुपए तक का भार आएगा। शासकीय कर्मचारियों को 9% डीए का एेलान पहले ही सरकार कर चुकी है।
सातवां वेतनमान पाने वाले पेंशनरों के उपरोक्त फैसले के साथ-साथ राज्य सरकार ने छठवां वेतनमान पाने वाले पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को दिया जाने वाला डीए भी बढ़ाया है। एक जनवरी 2018 से 3 प्रतिशत और एक जुलाई 2018 से डीए में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है
